आरटीई न पाळणाऱ्या मदरशांना दणका
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने (नॅशनल कमिशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन - एनसीपीसीआर) सर्व राज्यांना पत्र लिहून राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) नियमांचे पालन न करणाऱ्या मदरशांना दिला जाणारा निधी थांबवावा, अशी शिफारस केली आहे.
'गार्डियन्स ऑफ फेथ ऑर अपोनंट्स ऑफ राइट्स : कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट मदरसा' हा अहवाल तयार केल्यानंतर आयोगाने सदर सूचना केली आहे. एनसीपीसीआर म्हणाले, ‘‘मदरशांमध्ये संपूर्ण लक्ष धार्मिक शिक्षणावर असते. त्यामुळे मुलांना आवश्यक ते शिक्षण मिळत नाही. परिणामी ते इतर मुलांपेक्षा मागे राहतात.’’
राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी मदरशांना राज्य सरकारांकडून मिळणारा निधी थांबवण्याची शिफारस केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्रही लिहिले आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी आयोगाच्या अहवालाचाही हवाला दिला आहे.
प्रियांक कानुनगो यांचे हे पत्र केंद्रशासित प्रदेशांसह सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रशासकांना उद्देशून आहे. पत्राच्या सुरुवातीलाच त्यांनी 'प्रोटेक्टर्स ऑफ ट्रस्ट ऑर प्रॉपरर्स ऑफ राइट्स : कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अगेन्स्ट मदरसा' या अहवालाचा हवाला दिला आहे. लहान मुलांचे मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समाजाचे हक्क यांच्यात विरोधाभास दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही, हे त्याचे कारण असल्याचा दावा यात करण्यात आला आहे.
पत्रात प्रियांक कानूनगो यांनी राज्य सरकारांकडून मदरशांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच राज्यात सुरू असलेले मदरसा बोर्डही बंद करावे. या शिफारशींसोबतच मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व गैरमुस्लीम विद्यार्थ्यांची ओळख करून त्यांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासही सांगण्यात आले आहे. असा रोडमॅप बनवला गेला पाहिजे की ज्यामुळे देशातील सर्व मुलांच्या भविष्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल. आपल्या शिफारशी देशाला चांगले बनवण्यासाठी प्रभावी ठरतील, अशी आशा कानूनगो यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना पत्रात लक्ष घालून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आयोगाने केलेल्या शिफारशी
राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) नियमांचे पालन न करणाऱ्या मदरसा आणि मदरसा बोर्डांना राज्याकडून दिला जाणारा निधी थांबवावा. गैरमुस्लीम मुलांना मदरशातून काढून टाकावे. घटनेच्या कलम २८ नुसार कोणत्याही मुलाला पालकांच्या संमतीशिवाय धार्मिक शिक्षण देता येत नाही. धार्मिक आणि औपचारिक शिक्षण एकाच संस्थेत दिले जाऊ शकत नाही, अशा शिफारशी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने केल्या आहेत.
मुस्लीम अभ्यासकांची टीका
आयोगाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना मुस्लीम अभ्यासक म्हणाले की, या लोकांना संविधानात बनवलेल्या सर्व गोष्टी उलथून टाकायच्या आहेत. हे ते लोक आहेत ज्यांना द्वेषावर राजकारण करायचे आहे, ज्यांना भेदभावावर राजकारण करायचे आहे. हेच ते लोक आहेत, ज्यांना धर्म-जाती भांडणे लावून राजकारण करायचे आहे.
यूपी मदरसा कायद्यावरून वाद, सुप्रीम कोर्टाने घातली बंदी
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल २०२४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्ट २००४' असंवैधानिक घोषित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यासोबतच केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तरे मागवण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा १७ लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत बदली करण्यास सांगणे योग्य नाही. खरं तर, २२ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने यूपी मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता. हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मदरसा बोर्डाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने म्हटले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची भूमिका प्रथमदर्शनी योग्य नाही. या मदरसा कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. यूपी सरकारनेही उच्च न्यायालयात मदरसा कायद्याचा बचाव केला होता. याला उत्तर देताना, यूपी सरकारच्या वतीने एएसजी केएम नटराज म्हणाले, ‘‘आम्ही निश्चितपणे या कायद्याचा उच्च न्यायालयात बचाव केला होता, परंतु न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला होता.’’ यानंतर आम्ही न्यायालयाचा निर्णयही मान्य केला आहे.
