संग्रहित छायाचित्र
पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण येत असताना राजकीय फायद्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आचारसंहिता जाहीर होण्याच्याच दिवशी ३२ गावांमधील मालमत्ता करवसुलीला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाचे गावकऱ्यांनी स्वागत केले असले तरी पुणेकरांनी मात्र यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकतकर आकारणीसंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर आणि माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी मिळकतकराची आकारणी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावातील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणार्‍या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा आणि गावाचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत मालमत्ताकर वसूल करण्यास स्थगिती देण्याबाबात राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने आदेश दिले आहेत.
पुणे महापालिका सामाविष्ट गावांतील मालमत्ताकराची आकारणी करते. परंतु त्याबदल्यात कोणत्याही सुविधा देत नाही. पायाभूत सुविधा पुरवणे महापालिकेला अद्याप शक्य झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली जात होती. नागरिकांच्या मागणीनुसार माजी आमदार शिवतारे यांनी राज्य सरकारकडे करवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून आचारसंहितेपूर्वी अनेक लोकप्रिय निर्णय घेतले आहेत. तसेच मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्य सकारच्या या निर्णयाचा फायदा महायुतीच्या उमेदवारांना होण्याची शक्यता आहे. मात्र निवडणुकांसाठी महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या गावांत महापालिकेला मुलभुत सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या नागरिकांच्या पैशातून आता हा खर्च करावा लागेल. त्यामुळे पुणेकरांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
नवीन सरकारच्याच काळात होणार निर्णय
सामाविष्ट ३२ गावांमधील मालमत्ताकराची आकारणी करु नये, असा आदेश राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र या आदेशाचे तत्काळ पालन होणे अशक्य आहे. या आदेशानुसार महापालिकेला मालमत्ता कराबाबत प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्याने हा प्रस्ताव तत्काळ तयार होणार नाही. प्रस्ताव तयार केला तरी आचारसंहिता असल्याने राज्य सरकारला यावर निर्णय घेता येणार नाही. निवडणुकीनंतर नवीन सरकारच्या काळातच यावर निर्णय होईल. त्यामुळे हा आदेश केवळ राजकीय फायद्यासाठी जाहीर केला असल्याची टीका राज्य सरकारवर केली जात आहे.
३२ गावांमधील कराची फेररचना करावी लागणार
शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी मंगळवारी (दि. १५) सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी ९ गावांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ताकराच्या दुपटीपेक्षा जास्त कराची आकारणी करु नये, असे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या मालमत्ता करासंदर्भाय निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे शिवतारे यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यानी नगरविकास विभागाला आदेश दिले. यामुळे आता महापालिकेची करवसुली थांबवणार असून महापालिकेला ३२ गावांमधील कराची फेररचना करावी लागणार आहे.
याअगोदर ३२ गावांमधील काही नागरिकांनी प्रामाणिकपणे कर भरलेला आहे. त्यामुळे आता ज्या नागरिकांनी कर भरला नाही. त्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र महापालिकेचे यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. समाविष्ट गावांमध्ये रस्ते, पाणी आणि मलनिस्सारण विभागांची कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरु आहेत. यासाठी पैसे आवश्यक आहेत. अशाप्रकारे करवसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मालमत्ताकराची वसुली करण्यास स्थगिती दिलेली नाही. कर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता तत्काळ करवसुली थांबवलेली नाही. मालमत्ता कराबाबतची तपासणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर महापालिका प्रस्ताव तयार करुन राज्य शासनाला सादर करेल. त्यानंतर राज्य शासनाचा आदेशाने अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
- माधव जगताप, प्रमुख, करआकारणी आणि करसंकलन विभाग, पुणे महापालिका
