शालेय पोषण आहार योजनेसाठी निविदा पद्धत रद्द; आहाराचा निकृष्ट दर्जा आणि निविदेतील घोळाच्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारचा निर्णय

शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे स्थानिकांना मिळणार पोषण आहार पुरवठ्याचे काम

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत शाळांतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह (सेंट्रल किचन) प्रणालीद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या आहाराच्या दर्जाबाबत, तसेच निविदा प्रक्रियेबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसरकारने आता केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमध्ये स्वयंपाकाचे काम देण्यासाठीची निविदा पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे स्वयंपाक करण्यासाठी स्थानिक महिला बचत गट किंवा संस्थांची निवड करण्याचे सर्व अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. शहरी भागात धान्य साठवणे, स्वयंपाकगृहासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या शाळांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे आहार पुरवण्यात येतो. २०१९ पासून केंद्रीय स्वयंपाकगृह पद्धती स्वीकारण्यात आली. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये खर्च केले जातात. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाच्या निवडीसाठी महापालिका, नगरपालिका, कटक मंडळ स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवून महिला बचतगट, स्वयंसेवी संस्था, अशासकीय संस्थांची निवड केली जात होती.

मात्र, या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याचा आरोप केला जात होता. तसेच वितरित केल्या जाणाऱ्या आहाराचा दर्जा, विद्यार्थ्यांना शासन नियमाप्रमाणे पूरक आहार न देणे अशा असंख्य तक्रारी शिक्षण विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. नियुक्त केलेले महिला बचतगट, संस्थांची मुदत संपुष्टात येऊनही शासन धोरणाविरुद्ध महापालिका, नगरपालिका स्तरावर बेकायदेशीरपणे परस्पर मुदतवाढ दिल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन पोषण आहार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, संनियंत्रण, विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने सुधारणा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार केंद्रीय स्वयंपाकगृहाबरोबर केलेला करारनामा अस्तित्वात असेपर्यंत त्या संस्थेमार्फत पोषण आहार पुरवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, करारनाम्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर संस्थांना, बचत गटांना मुदतवाढ न देण्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.

शासनाने प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी निश्चित केलेले तांदूळ, आहार खर्चाची रक्कम शालेय व्यवस्थापन समितीस देण्यात येईल. नियुक्त बचतगट, संस्थांना शासनाने निश्चित केलेल्या पाककृतीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा लागेल. महिला बचतगट, संस्थांची प्राधान्याने नियुक्ती करण्यासाठी संबंधित शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत बहुमताने ठराव करणे बंधनकारक आहे.

त्यासाठी दरवर्षी करारनामाही करावा लागणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत आहार पुरवठा करण्यासाठी बचत गटांच्या निवडीचे निकष, देयकांची पूर्तता, नियंत्रण या बाबतच्या सविस्तर सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडून दिल्या जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.