संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील गुंठेवारीमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. यापूर्वी मागवण्यात आलेले अर्जांची संख्या कमी होती. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने अर्ज मागवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली असून, कार्यवाहीसाठी लवकरात लवकर प्रस्ताव दाखल करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांना याचा लाभ मिळावा यासाठी योजना लागू केली आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून कमी केलेल्या शुल्कामध्ये पुन्हा ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
गुंठेवारी अधिनियम २००१ मध्ये राज्य सरकारने २०२१ मध्ये सुधारणा केल्या. त्यानुसार गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढवली. त्यामुळे सुधारित कायद्यानुसार २०२० पूर्वीची घरे नियमित करता येऊ शकणार आहेत. राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश काढला, परंतु शुल्क निश्चित न केल्यामुळे घरे नियमितीकरणाची प्रक्रिया थांबली होती. अखेर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने शुल्क निश्चित केले. त्यानंतर पीएमआरडीएने हद्दीतील घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. घरांचे नियमितीकरण तीन प्रकारांमध्ये होणार आहे. अनधिकृत रेखांकन नियमितीकरण, रेखांकनातील एखाद्या मोकळ्या भुखंडाचे नियमितीकरण आणि मोकळे भूखंड व विद्यमान बांधकाम अशा प्रकारांत नियमितीकरण होईल.
दरम्यान, नागरिकांनी अर्ज कमी प्रमाणात केले होते तसेच, शुल्कही मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याकडे पाठ फिरवली होती. त्यानुसार आता नागरिकांनी त्यांच्या खासगी जमिनीवरती गुंठेवारी पद्धतीने विकास केला आहे, त्यांना या अनुषंगाने अर्ज करता येणार आहे. या अर्जदारांना मुदत वाढ देण्यात आली असून ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. या गुंठेवारी नियमितीकरणामुळे अनियमित बांधकामे नियमित होऊ शकणार आहे. भविष्यामध्ये मिळकत आणि भूखंडधारक यांच्यातील व्यवहारास अधिकृतता येईल, असे सांगण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या दरम्यान अर्ज केलेल्या नागरिकांना आकारण्यात आलेली कर आकारणी ही ३ पट दर राहणार नसून त्यामध्ये केवळ एक पट दराने आकारणी केली जाणार आहे.
