संग्रहित छायाचित्र
पुणे: विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महापालिकेत विविध कामांना मंजूरी देण्याची लगीनघाई सुरु होती. या घाईत महापालिकेने स्वत:च तयार केलेला नियम धाब्यावर बसवला असल्याचे समोर आले आहे. स्थायी समितीमध्ये निविदा मंजूर झाल्यानंतर ठेकेदाराने करारनामा करून घ्‍यावा, त्यानंतरच खात्याने वर्कऑर्डर द्यावी, असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढले होते. मात्र या नियमाला केराची टोपली दाखवत आचारसंहितेमध्ये कामे अडकू नयेत यासाठी करारनामा न करताच वर्कऑर्डर देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले कडक शिस्तीचे आणि नियमाला धरुन चालणारे अशी त्यांची ओळख आहे, त्यांनीच हा आदेश दिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
पुणे महापालिकेकडून शहरात विविध प्रकल्प राबवले जातात. तसेच पायाभूत सुविधांची कामे केली जातात. ही कामे करण्यासाठी महापालिका ठेकेदारासोबत करारनामा करते. त्यांनतर त्याला संबंधित काम करण्याची परवानगी देते. असा नियम आयुक्तांनीच तयार केला आहे. मात्र, नागरिकांना खुश करण्यासाठी तसेच कोणतीही कामे आचारसंहितेत कामे अडकू नयेत, यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये ऐनवेळी प्रस्ताव दाखल करुन एकूण २२० प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. सुरवातीला ४०० कोटींची कामे केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात जस-जशी माहिती समोर येत आहे ,त्यानुसार घनकचरा, रस्ते, पाणी पुरवठा, क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, सांडपाणी व्यवस्थापन यासह अन्य विभागांच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच कामे करण्याची परवानगी द्यावी लागते. ठेकेदारांनी महापालिकेच्या नगर सचिव कार्यालयात गर्दी केली होती. या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सुरक्षा लावण्याची वेळ महापालिका प्रशासनाला आली होती. करारनाम्यापासून पळवाट काढल्याने वर्कऑर्डर काढून घेणे सोपे झाल्याने ठेकेदारांसह अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले आहे.
लोकसभा निवडणूक गेल्या काही दिवसांपूर्वी पार पडली. निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्याचा प्रशासनाला अंदाज असतो. त्यानुसार महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कामाची यादी तयार केली जाते. त्यासाठी अंदाजे खर्च काढला जातो. त्यानुसार प्रस्ताव सादर केला जातो. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबर महिन्यात लागणार असल्याचे प्रशासनाला माहिती होते. त्यामुळे प्रत्येक विभागाकडून त्यांच्याकडील कामांच्या निविदा काढून त्यास स्थायी समितीची मान्यता घेण्यासाठी गडबड सुरु झाली होती. पण करारनामा करण्याच्या प्रक्रियेमुळे वेळ वाया जाऊन कामाच्या वर्कऑर्डर निघणार नाहीत, कामे रखडतील अशा तक्रारी ठेकेदार व अधिकाऱ्यांकडून करण्यास सुरुवात झाली. या विषय आयुक्तांपर्यंत गेल्यानंतर विभागप्रमुखांनीही त्यांची बाजू मांडली. त्यामुळे जुलै महिन्यात काढलेल्या आदेशास आयुक्त भोसले यांनी विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे महापालिकेत देखभाल दुरुस्तीसह नव्या प्रकल्पांच्या कामासाठी, रस्ते, पाणी, विद्युत, घनकचरा यासह अनेक विभागात दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. वित्तीय समितीची मान्यता, इस्टिमेट समितीची मान्यता झाल्यानंतर त्यानुसार आलेल्या निविदा स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवल्या जातात. स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदारांकडून वर्कऑर्डर घेण्याची गडबड सुरु असते.
कायद्यानुसार स्थायीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदाराने संबंधित खात्यासोबत करारनामा करून घेणे आवश्‍यक असते, त्यानंतर नगरसचिव विभागात करारनाम्यावर शिक्के मारून ते सील केले जातात. करारनामा करताना ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या कामगारांचा वीमा ही काढणे अनिवार्य असते. महापालिकेत ही कामाची पद्धत असली तरी ठेकेदार आणि संबंधित निविदेचे कामकाज पाहणारे कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता यासह अन्य अधिकारी करारनामा करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. स्थायीच्या मान्यतेनंतर एका आठवड्याच्या आत आवश्‍यक रकमेचा स्टँप पेपर आणून देणे आवश्‍यक असते. आता महापालिकेने वर्कऑर्डर दिली असली तरी ठेकेदाराला त्यासोबत करारनामा करावाच लागणार आहे. त्यातून त्याची सुटका केली जाणार नाही, असे प्रशासनाने सांगितले.
वर्कऑर्डर देण्यापूर्वी करारनामा करण्याची यापूर्वी पध्दत नव्हती. मध्यंतरी ती सुरु करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता लक्षात घेता महापालिकेला करारनामा करुन वर्कऑर्डर देणे शक्य झाले नसते. कामांना वेग येण्यासाठी हा नियम केवळ विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेसाठी शिथिल करण्यात आला आहे. त्यांची वर्कऑर्डर झालेली आहे, त्यांना करारनामा करावाच लागणार आहे. तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना काम करताना वेळ जाणार नाही, याचा विचार करण्यात आला होता.
- अनिरुद्ध पावसकर, पथ विभागप्रमुख, पुणे महापालिका
