पोलीस आयुक्त रितेश कुमार
शालेय विद्यार्थी वाहतूक हा अतिशय संवेदनशील विषय असून विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शाळा तसेच विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बस यांनी स्कूल बस नियमावलीचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश पुणे शहर पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी दिले.
पोलीस आयुक्तालयात आयोजित शालेय विद्यार्थी वाहतूक जिल्हा सुरक्षितता समितीच्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी पोलीस सहआयुक्त संदीप कर्णिक, वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे, पुणे ग्रामीणचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक डॉ. मितेश घट्टे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर, अतुल आदे आदी उपस्थित होते.
पोलीस आयुक्त कुमार म्हणाले की, “विद्यार्थ्यांची घर ते शाळेदरम्यानच्या वाहतुकीदरम्यान अपघात किंवा इतर प्रकारे जीवितास, शारीरिक, मानसिक धोक्याच्या घटनांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी स्कूल बस नियमावलींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. स्कूल बसमध्ये मदतनीस (अटेंडन्ट), मुलींची वाहतूक होणाऱ्या स्कूल बसमध्ये महिला मदतनीस असणे बंधनकारक आहे. या बसेसचे वाहनचालक चांगले प्रशिक्षित, नैतिकदृष्ट्या सक्षम, पूर्वेतिहास चांगला असणारे असावेत. या बाबींची खात्री शालेय परिवहन समितीने करणे आवश्यक आहे.”
रात्री प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम
“पुणे शहरात माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या व आदी ठिकाणी रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला तसेच एकूणच रात्री प्रवास करणारे ज्येष्ठ नागरिक तसेच सर्वच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी ऑटोरिक्षा, टॅक्सी आदींच्या तपासणीसाठी पोलीस विभाग, वाहतूक शाखा तसेच परिवहन विभागाने संयुक्त विशेष मोहीम हाती घ्यावी”, अशा सूचनाही रितेश कुमार यांनी दिल्या.
“रात्रीच्या वेळी अडवून अव्वाच्या सव्वा प्रवासभाडे मागणे, चोऱ्या, प्रवाशांना मारहाण तसेच अन्य गैरप्रकार घडल्याचे लक्षात घेऊन रात्री नाकाबंदीच्यावेळी सर्व वाहनांची कसून तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या वाहनांवर, चालकांवर कठोर कारवाई करावी. फॅन्सी नंबरप्लेट असलेल्या वाहनांच्या नंबरप्लेट जप्त करणे व वाहने अटकावून ठेवणे आदी कठोर पावले उचलावीत”, असेही निर्देश पोलीस आयुक्तांनी दिले.
कर्णिक म्हणाले, “सर्व संबंधित यंत्रणांनी बैठक घेऊन तसेच शालेय परिवहन समितीने स्कूल बस नियमावलीनुसार काम होत असल्याची खात्री करावी. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.”
यावेळी मगर म्हणाले, “सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपरिषदांनी आपल्या क्षेत्रातील शासकीय, खासगी शाळात शालेय परिवहन समिती स्थापन झाल्याची खात्री करावी. दर तीन महिन्याला बैठका आयोजित करुन या विषयाबाबत संवेदनशीलता, जागरुकता निर्माण करावी. कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही यासाठी पूर्वीपासूनच सतर्क असणे आवश्यक आहे.”
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शिंदे म्हणाले, “विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसचा शाळेबरोबर सामंजस्य करार करणे शाळांची जबाबदारी आहे. या वाहनांचे वैध योग्यता प्रमाणपत्र असणे व वाहनाच्या रचनेत स्कूल बस नियमावलीनुसार आवश्यक त्या सुधारणा केलेल्या असणे आवश्यक आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने याकडे विशेष लक्ष द्यावे. शाळेसोबत करार नसलेल्या खासगी प्रवासी वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होणार नाही हे पाहणे शाळेची तसेच शालेय परिवहन समितीची जबाबदारी आहे. विनापरवानगी वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास परिवहन विभाग तसेच पोलीसांच्या निदर्शनास तात्काळ आणून द्यावे.”