सारथीची फाईल 8 महिन्यांपासून धूळ खात पडून
पुणे : छत्रपती शाहू संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) (SARATHI) सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना (Pune News) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या परदेशात उच्च शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र कमी प्रसिद्धी आणि जाचक अटींमुळे 75 जागांसाठी केवळ 85 अर्ज आले आहेत. त्यापैकी केवळ 30 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र अंतिम मंजुरीची फाईल गेल्या आठ महिन्यांपासून धूळखात पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या योजनेसाठी 25 कोटी रुपयांची गरज आहे, परंतु राज्य शासनाने आजपर्यंत हा निधी मंजूर करून वितरित केलेला नाही. या योजनेंतर्गत एकही विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार नाही, अशी शक्यता आहे. यावर सर्व संतप्त विद्यार्थी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.
गीता गायकवाड (नाव बदलले आहे) ही विद्यार्थिनी म्हणाली, मी इंग्लंडमधील एका नामांकित विद्यापीठात एमएससाठी अर्ज केला होता. सारथीची जाहिरात जुलै महिन्यात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर मी ऑगस्टमध्ये अर्ज केला आणि कागदपत्रांची पडताळणीही झाली. विद्यापीठाचे ऑफर लेटर आले. परंतु आजपर्यंत सारथीकडून गुणवत्ता यादीची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. अधिकार्यांनी सांगितले की फाईल मंजुरीसाठी मंत्रालयात प्रलंबित आहे. परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेण्याची अंतिम मुदत संपत आली आहे.
आकाश पाटील या विद्यार्थ्याने सांगितले की, मला ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठात एमएस करायचे आहे. मी ऑगस्टमध्ये अर्जही केला होता आणि सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या. पण सारथीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंतिम मंजुरी साठी फाइल मंत्रालयात पडून आहे.
स्टुडंट्स हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक कुलदीप आंबेकर म्हणाले, सारथीच्या सयाजीराव गायकवाड शिष्यवृत्तीच्या मंजुरीची फाईल आठ महिन्यांपासून मंत्रालयात पडून असल्याने ७५ पैकी एकही मराठा विद्यार्थी यंदा उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार नाही, अशी भीती आहे. सरकारकडून मराठा विद्यार्थ्यांची फसवणूक होत आहे. राज्य सरकार आणि सारथी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे सारथीचा २५ कोटींचा निधी अखर्चित राहणार आहे.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर सारथीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्हाला 75 जागांसाठी फक्त 85 अर्ज आले आहेत. आम्ही 30 विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. हे खरे आहे की प्रचार प्रसारात कमी पडल्याने या योजनेसाठी कमी विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले.सर्व कागदपत्रे तपासून आम्ही विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. या योजनेसाठी मंजूर झालेल्या २५ कोटींच्या निधीची फाईल मंत्रालयात प्रलंबित आहे. आम्ही दररोज आढावा घेत आहोत. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठपुरावा करत आहोत. अंतिम मंजूरीआल्यानंतर गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करू. यापेक्षा अधिक भाष्य मी करणार नाही.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.