पुणे : रेल्वेच्या होर्डिंगचे यमदूत अद्यापही रस्त्यावर

रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या होर्डिंगपैकी आठ होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही. अद्यापही हे यमदूत बनून रस्त्यावर आहेत. मात्र, पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांनी याबाबत कारवाई करण्यात कानावर हात ठेवले आहेत. कारवाई करण्याची जबाबदारी रेल्वेचीच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. (railway hoardin)

२०१८ मध्ये पुण्यात रेल्वेच्या जागेवरील मंगळवार पेठेतील होर्डिंग पडून चार जणांचा मृत्यू झाला होता. घाटकोपर येथेही काही दिवसांपूर्वी तब्बल १६ जणांना होर्डिंग दुर्घटनेत प्राण गमवावे लागले. ते होर्डिंगदेखील रेल्वेच्या जागेत होते. त्यामुळे रेल्वेच्या जागेतील हाेर्डिंगवर कारवाई करणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

‘सीविक मिरर’च्या टीमने पुणे रेल्वे स्टेशनजवळ पाहणी केली असता अनेक धोकादायक होर्डिंग आढळून आली. वर्दळीच्या रस्त्यावर असल्याने त्यांचा पादचारी आणि वाहनचालकांना धोका होऊ शकतो. मात्र, याबाबत कारवाई करायची कोणी हा प्रश्न आहे. पुणे महापालिका प्रशासन आणि रेल्वे विभागाकडून एकमेकांकडे बोट दाखविले जात  आहे. होर्डिंग कोसळण्याच्या नुकत्याच घडलेल्या घटनेमुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांना स्ट्रक्चरल ऑडिट करून होर्डिंग सुरक्षित असल्याची खात्री करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. होर्डिंग कोसळल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वे घेणार नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना पुणे महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले म्हणाले, “बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पुणे रेल्वे विभागाला स्वतंत्रपणे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून ते लवकरात लवकर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी महापालिकेची नसून रेल्वेची असेल.’’

काटकोपरमध्ये घडली तशी घटना पुण्यात घडू नये, यासाठी पुणे रेल्वे विभागाने १५ मेपासून स्थानकांजवळील होर्डिंग्जच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम सुरू केली होती. याअंतर्गत पुणे विभागातील ६५ होर्डिंग्जचा आढावा घेण्यात आला आहे.  यापैकी २८ होर्डिंग पुणे रेल्वे स्थानकाच्या आसपास आहेत. त्यापैकी आठ होर्डिंगने अद्याप त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर केलेले नाही, अशी माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका रेल्वे अधिकाऱ्याने ‘सीविक मिरर’ला दिली.

हे  होर्डिंग खासगी एजन्सीचे आहेत. स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी सुमारे २५ हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, अनेकदा ही प्रक्रिया केवळ कागदावरच राहते. या होर्डिंग्जच्या मालकांशी संपर्क साधला जाईल आणि कराराच्या कागदपत्रांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर ऑडिट पूर्ण करण्यासाठी सुमारे एक आठवड्याचा वेळ दिला जाईल, असे रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले.

पुणे रेल्वे स्थानकाच्या आवारात लावण्यात आलेल्या होर्डिंगमधून पुणे रेल्वे विभागाने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे १० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. सर्व होर्डिंगचे शेवटचे स्ट्रक्चरल ऑडिट गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये करण्यात आले होते आणि ते २०२६ पर्यंत वैध आहे.

रेल्वे प्रवासी कार्तिक लांडगे म्हणाले, “शहरात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे होर्डिंग कोसळत आहेत. पुणे महापालिका (पीएमसी) आणि रेल्वे विभागाने हे होर्डिंग जीवघेणे ठरणार नाही याची खात्री करावी. कारण यापूर्वीच्या घटनांमध्ये लोकांचा जीव गेला आहे. महापालिका इतक्या मोठ्या होर्डिंगला परवानगी कशी देऊ शकते? आणि त्यांना कायदेशीर कशी करू शकते, हा प्रश्नच आहे.’’

“होर्डिंगच्या वाढत्या संख्येवर कोणतेही नियंत्रण नाही. होर्डिंगधारकांवर निर्बंध असायला हवे. मोठ्या हार्डिंगमुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होते. ही समस्या केवळ शहरातीलच नाही तर बाहेरील भागातही आहे. महापालिका कारवाई करत असल्याचे सांगत आहे. पण नंतर पुन्हा होर्डिंग लावले जात असल्याचे दिसून येते आणि होर्डिंग मालकांना परवाने दिले जातात,’’ असे दैनंदिन प्रवास करणारी विद्यार्थिनी अंकिता गोरे म्हणाली.

पुणे महापालिकेने  शहरातील १,५६४ बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई केली आहे, असे आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘सध्या २,५९८ अधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. त्यापैकी २,३०० होर्डिंगचे ऑडिट करण्यात आले आहे. ’’

पुणे रेल्वे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी राम पॉल बारपग्गा यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले की, “स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे,   पुणे विभागात एकूण ६५ होर्डिंग्ज आहेत.  शहरातील चौकांजवळ ४० बाय ३० आकाराचे चार होर्डिंग्ज लावण्यात आले आहेत.  पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात २८ होर्डिंग्ज आहेत.

सद्यस्थितीत राज्य परिवहन, रेल्वे प्रशासन, नदीपात्र व इतर शासकीय जागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग उभे आहेत. हे होर्डिंग एमएमसी अॅक्टच्या कलम २४४, २४५, इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्त्व, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणारे आहेत. परंतु, पालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये मंगळवार पेठेत एक होर्डिंग कोसळून चार निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता. त्यावेळी पालिकेने काही होर्डिंगवर कारवाई करण्याचा देखावा केला. परंतु, पुन्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने अनेक बेकायदेशीर होर्डिंग मोठ्या प्रमाणात पुणे शहरात उभे राहिले आहेत.

जुना बाजार चौक, आरटीओ चौकात धोकादायक होर्डिंग

रेल्वे प्रशासनाच्या जागेत जुना बाजार चौकात आणि आरटीओ चौकात मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग उभे आहेत. आरटीओ चौकातील होर्डिंग हे भुसभुशीत मातीच्या ढिगाऱ्यावर उभे आहेत. पाऊस-वाऱ्यात ते कधीही कोसळून जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. हे दोन्ही होर्डिंग्ज अधिक धोकादायक बनले आहे. या दोन्ही होर्डिंगसह शहरातील बेकायदेशीर होर्डिंग काढावे. तसेच संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

आयुक्त कार्यालयाने आकाशचिन्ह विभागाकडून या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागवला आहे. माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी याबाबत पत्र दिले आहे. पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत आणि बेकायदेशीर होर्डिंग उभारण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिका कायदा व महाराष्ट्र राज्य बांधकाम विकास नियमावलीनुसार कुठल्याही इमारतीच्या बांधकामाच्या फ्रंट मार्जिन, तसेच साईड मार्जिनमध्ये पार्किंग व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे स्ट्रक्चर उभे करण्यास परवानगी नाही. असे असताना प्रशासनाची विशेष मान्यता घेऊन साईड व फ्रंट मार्जिनमध्ये होर्डिंगला परवानगी देण्यात आली. ‘वाहतुकीला व पार्किंगला अडथळा निर्माण होणार नाही,’ अशा प्रकारची पळवाट काढत आयुक्तांनी अशा होर्डिंगला परवानगी दिली.  परंतु, राज्य सरकारने २०१८ मध्ये बांधकाम विकास नियमावलीला मान्यता दिली होती. त्यामध्ये ‘वाहतुकीला व पार्किंगला अडथळा निर्माण होणार नाही,’ याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यामुळे बेकादेशीररित्या राज्य सरकारच्या आदेशाचा भंग करीत ठिकठिकाणी हे होर्डिंग उभे आहेत.