संग्रहित छायाचित्र
पुणे: पालिकेतील झारीतील शुक्राचार्यांचा खुद्द पालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनाही अनुभव येत आहे. वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी बसलेल्या अतिक्रमण निरीक्षकांच्या बदल्या केल्याशिवाय अतिक्रमण कारवाईला वेग येणार नसल्याची कबुली आयुक्तांनी दिली आहे. या अतिक्रमण निरीक्षकांचे लागेबांधे असल्यानेच अपेक्षित वेगाने कारवाई होत नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
महापालिकेत अतिक्रमण निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक एकाच भागात अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यांच्याच आशीर्वादाने रस्त्यावर अतिक्रमणे वाढत आहेत. कारवाई करण्यासाठी अतिक्रमण पथक निघताच कारवाईची माहिती स्टॉलधारक, हातगाडी, पथारी व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचते. दुकानदार त्यांचे साहित्य आतमध्ये घेतात. त्यामुळे अवघ्या ५-१० मिनिटांत रस्त्यावरील अनधिकृत व्यावसायिक गायब होतात. अतिक्रमण पथकाची गाडी निघून गेल्यानंतर परत रस्ता अतिक्रमणांनी गजबजून जातो. अतिक्रमण पथकातील कर्मचारीच ही टीप देत असल्याने महापालिका केवळ दिखाऊ कारवाई करते. यावर प्रश्न विचारताच आयुक्त म्हणाले की, अतिक्रमण निरीक्षक वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर आहेत. त्यांची बदली करेपर्यंत त्यांचे लागेबांधे तुटणार नाहीत. तो पर्यंत ही परिस्थिती सुधारणार नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्तांना केल्या आहेत. सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांची भरती केली असली तरीही हे मनुष्यबळ कमी पडत आहे.
शहरातील प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणाचा सामना शहरातील नागरिकांना करावा लागत आहे. शहरातील मध्यवर्ती पेठांसह, बाजारपेठे शिवाय इतर रस्त्यांवर अतिक्रमणे वाढली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यावरुन जाताना जीव मुठीत धरुन जावे लागत आहे. महापालिकेने गेल्या वर्षी शंभर सहायक अतिक्रमण निरीक्षकांनी भरती केल्यानंतर अतिक्रमण कारवाई तीव्र होईल, असा अंदाज होता. या भरतीनंतरही मनुष्यबळ कमी असल्याने कारवाई करण्यास मर्यादा येत असल्याची स्पष्ट कबुली पालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली. त्यामुळे पालिकेकडून जाणीवपूर्वक अतिक्रमण कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप पुणेकरांकडून होत आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिका आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली होती. या बैठकीत शहर अतिक्रमण मुक्त करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. मात्र अद्याप कोणतीही तयारी महापालिकेकडून केली नसल्याचे समोर आले आहे. कारवाईचे नियोजन तसेच आराखडा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातून केला जाणार आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पालिकेकडून कारवाईची सुत्रे हलविली जाणार आहेत, असे आयुक्त भोसले यांनी पत्रकरांना सांगितले. यामुळे महापालिका थेट कारवाई करणार की पुन्हा वेळ काढूपणा करणार असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गेल्या वर्षभरात रस्त्यावरील, पादचारी मार्गावरील अतिक्रमणांची संख्या वाढल्याने पादचाऱ्यांना चालणे अवघड झाले आहे. उपनगरांमधील प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे वाढली आहेत. अनेक वेळा नागरिकांनी तक्रारी करुनही यावर अतिक्रमण विभागकडून कारवाई केली जात नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रस्ता, पादचारी मार्गांवर मोकळी जागा दिसली की लगेच तिथे अतिक्रमण करून व्यवसाय केला जात आहे. खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलसह अनेक प्रकारचे व्यवसाय रस्त्यावर केले जात आहेत. वाहनांसाठी पार्किंगच्या आरक्षित जागेवरही हातगाडे, स्टॉल लावले जात असल्याने रस्ते अरुंद होऊन वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो याची थेट दखल केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतल्याने आता तरी कारवाईला वेग येणार का की तोंडाला पाणे पुसली जाणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
