PUNE: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकभरती कोणासाठी?

पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने डिसेंबर २०२३ मध्ये एकूण १११ प्राध्यापक, सहयोगी आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. मात्र, याला विभागप्रमुखांची शिफारसच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

SPPU

संग्रहित छायाचित्र

विभागप्रमुखांची शिफारस नसूनही १११ पदभरतीची प्रक्रिया सुरू

पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने डिसेंबर २०२३ मध्ये एकूण १११ प्राध्यापक, सहयोगी आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. मात्र, याला विभागप्रमुखांची शिफारसच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. (SPPU)

विद्यापीठातील पदभरतीची कोणतीही जाहिरात प्रकाशित करण्यापूर्वी ४७ विभागांमध्ये डिपार्टमेंट कोअर (डीसी) समिती तयार करणे, बैठका घेणे आणि विषयनिहाय रिक्त पदांची शिफारस करणे अनिवार्य आहे. मात्र काही सिनेट सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि राजकीय नेते या संपूर्ण भरतीप्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप होत आहे.  त्यामुळे शेकडो गुणवंत उमेदवार या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जात आहेत. युवासेना आणि इतर विद्यार्थी संघटनांनी या प्रक्रियेत पक्षपात असल्याचा आक्षेप घेतला आणि संपूर्ण बेकायदेशीर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली.

नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचे (एनएसयूआय) पदाधिकारी अक्षय कांबळे म्हणाले, ‘‘आमचा प्राध्यापक भरतीप्रक्रियेवर आक्षेप आहे. कोणतीही जाहिरात प्रकाशित करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली विभाग कोअर समिती स्थापन करावी. या डीसी कमिटीने बैठका घ्याव्या. नंतर स्पेशलायझेशन आणि आरक्षणाचा आढावा घ्यावा. मीटिंगचे इतिवृत्त शिक्षक भरती कक्षाकडे पाठवले पाहिजे.  नंतर  जाहिरात प्रसिद्ध केली पाहिजे. तथापि, बहुतेक विभागांनी डीसी समित्या स्थापन केल्या नाहीत. त्यामुळे यात पारदर्शकता नाही. सिनेट सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि राजकीय नेते  मर्जीतील लोकांची भरती करण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करतात.  भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी आम्ही कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांना पत्र दिले होते.  मात्र त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. ही बेकायदेशीर भरतीप्रक्रिया पार पाडण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव असल्याने शेकडो गुणवंतांवर अन्याय होणार आहे.’’

बहुतेक विभागप्रमुखांनीडीसी कमिटी बनवली नाही, बैठका घेतल्या नाहीत. डिसेंबर 2023 मध्ये तत्कालीन रजिस्ट्रारने थेट जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. हे बेकायदेशीर आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे. विद्यापीठ कायदा. काही सिनेट सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, विधानसभेचे सदस्य आणि राजकीय नेते भरती प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांनी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, कुलसचिव डॉ. विजय खरे आणि सर्व 47 विभागप्रमुखांवर उजव्या विचारसरणीच्या उमेदवारांची नियुक्ती करावी यासाठी दबाव आणला जात आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील हजारो गुणवंत विद्यार्थी स्पर्धेतून बाहेर पडण्याची भीती युवा सेनेचे शहराध्यक्ष राम थरकुडे यांनी ‘सीविक मिरर’कडे व्यक्त केली.  

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अर्जदार उमेदवाराने सांगितले की, ‘‘विद्यापीठातील १११ प्राध्यापकपदांची भरती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केली जात आहे. यामध्ये स्पेशलायझेशन निश्चित करण्यासाठी कोणतीही योग्य प्रक्रिया राबविली गेलेली नाही.  पीएचडी संशोधक विद्यार्थी आणि इतर जवळच्या उमेदवारांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी हे सर्व चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली आहे. कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी पुन्हा सर्व विभागप्रमुखांना जाब विचारावा.’’

 यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ने कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर आणि कुलसचिव डॉ. विजय खरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण ते उपलब्ध झाले नाहीत.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest