८७ वर्षीय माजी सचिव ए. एस. गणेसन यांचा १९९७ पासून अविरत लढा सुरू
रास्ता पेठेतील स्नेहशांती सहकारी सोसायटीला (Snehshanti Cooperative Society Rasta Peth) पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपट्टी आकारली होती. ही पाणीपट्टी आकारताना महापालिकेने वाढीव शुल्क आकाराल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सोसायटीने भरलेले वाढीव शुल्क महापालिकेकडून परत मिळावे, यासाठी सोसायटीच्या सचिव पदावर काम केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचा १९९७ पासून लढा सुरु आहे. या ज्येष्ठ नागरिकाने अखेर महापालिकेच्या त्रासाला कंटाळून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत न्यायाची मागणी केली आहे.
रास्ता पेठेतील स्नेहशांती सहकारी सोसायटीतील ८७ वर्षीय रहिवाशी ए. एस. गणेसन (A S Ganesan) यांनी महापालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. गणेसन हे गृहनिर्माण संस्थेचे माजी अध्यक्ष आणि सचिव आहेत. १९९७ मध्ये गणेसन हे सोसायटीच्या सचिवपदी होते त्यावेळी महापालिकेने आकारलेली पाणीपट्टी सोसायटीने भरली होती. मात्र या पाणीपट्टीमध्ये महापालिकेने २८,२१२ रुपये वाढीव शुल्क आकारल्याचे सोसायटीच्या लक्षात आले.
गणेसन यांनी हे वाढीव शुल्क परत करण्याची महापालिकेला विनंती केली. मात्र महापालिकेने त्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखविली. गणेसन हे सातत्याने महापालिकेकडे जात होते. मात्र कोणताही निर्णय घेतला जात नव्हता. त्यांनी अनेक वेळा तक्रार केल्यावर हे वाढीव शुल्क परत केले जाईल, असे आश्वासन महापालिकेने दिले होते. मात्र महापालिकेने हे आश्वासन २७ वर्षांत आजतागायत पूर्ण केले नाही. यामुळे गणेसन यांना महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवण्याची वेळ आली आहे.
आता गणेसन यांनी महापालिकेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘‘न्यायालयाकडून आमच्या सोसायटीला न्याय मिळेल, अशी आपेक्षा आहे. उत्तरदायित्व राखण्यास आणि प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यास महापालिका अपयशी ठरली आहे,’’ असा आरोप गणेसन यांचे वकील आर. के. सिंग यांनी ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना केला.
सध्याच्या महापालिका आयुक्तांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण...
गणेशन म्हणाले, “मी ही लढाई २७ वर्षांपासून लढत आहे. आजपर्यंत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत आहे, परंतु कोणत्याही अधिकाऱ्याने मला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. सर्व कागदपत्रांसह वर्तमान महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनाही भेटण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तेही उपलब्ध झाले नाहीत. सध्याचे जलविभागाचे अधिकारी नंदकिशोर जगताप हेदेखील मला सहकार्य करत नाहीत.”
व्याजासह रक्कम परत मिळण्याच्या मागणीवर ठाम
या प्रश्नावर गणेसन यांनी लोकअदालतीतही धाव घेतली होती. मात्र त्यांनी भरलेल्या वाढीव शुल्कापेक्षा कमी पैसे परत मिळतील, असे सांगितले होते. त्यामुळे गणेसन यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. तसेच गेल्या २७ वर्षांपासून त्यांची रक्कम महापालिकेने दिलेली नाही. त्यामुळे या वर्षांचे व्याज गृहित धरुन व्याजासह रक्कम मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना गणेसन म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी माझी तक्रारी चुकीच्या पद्धतीने हाताळली. तत्कालीन पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली होती. त्यांनी एक नोट तयार करुन माझे वाढीव शुल्क परत करण्याबाबत अभिप्राय दिला होता. मात्र त्यांनी तयार केलेल्या नोटमध्ये आणि प्रत्यक्षात दिल्या जाणाऱ्या रकमेमध्ये तफावत दिसून आली. त्यामुळे मी ती रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला’’
गणेसन यांनी उच्च न्यायालयाकडे केलेल्या मागण्या
१. महापालिकेने आकारलेले शुल्क २७ वर्षांच्या व्याजासह परत करावे.
२. १९९७ पासून वार्षिक ९ टक्के व्याज लावण्यात यावे.
३. ही तक्रार करण्यासाठी वारंवार महापालिकेत यावे लागले, सुमारे एक हजारहून अधिक वेळा महापालिकेला भेट दिली आहे. त्या प्रत्येत भेटीचे ५० रुपयांप्रमाणे खर्च मिळावा.
४. महापालिकेने घातलेल्या गोंधळामुळे मला मानसिक आणि शारीरिक ताण सहन करावा लागला. निद्रानाशाचा त्रास सुरू झाला. याची भरपाई म्हणून प्रतिवर्ष १५ हजार रुपये याप्रमाणे त्याची नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
५. आतापर्यंत या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी ४०० तास संबंधित पत्रे आणि ईमेल तयार करण्यासाठी मी घालवले आहेत. त्याचीही भरपाई देण्यात यावी.
पाणीपुरवठा विभागात मी रुजू होण्याच्या खूप आधीपासून लोकअदालतीमध्ये हा खटला सुरू होता. गणेसन यांच्याकडून व्याजासह रकमेची मागणी केली जात आहे. परंतु त्यांना रक्कम परत मिळावी, अशी कोणतीही तरतूद नाही. देऊ केलेली रक्कम घेण्यास सोसायटीकडून नकार दिला जात आहे. मागील वर्षात त्यांना दिलेले १२ हजार रुपयेही त्यांनी परत केले आहेत.
- नंदकिशोर जगताप, पाणी विभागाचे प्रमुख, पुणे महापालिका
