Pune: उच्च शिक्षण विभागात खरेदी घोटाळा!

खरेदीदाराचे नाव, जीएसटी क्रमांकाविना बिले मंजूर; आरटीआयअंतर्गत मिळालेल्या माहितीत धक्कादायक वास्तव समोर

पुणे: बिलांवर खरेदीदारांचे नाव, तसेच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) क्रमांक न लावता लाखो रुपयांची बिले मंजूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयात उघडकीस आला आहे. अशाप्रकारे स्टेशनरी, संगणक साहित्य, वाहनांचे स्पेअर पार्ट्स, चहा, फुले आणि इतर वस्तूंच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली (आरटीआय) उपलब्ध झालेल्या माहितीतून समोर आले आहे. (Latest News Department)

याद्वारे उच्च शिक्षण संचालनालयाने (Directorate of Higher Education) शासकीय कार्यालयांच्या विविध नियमांचे उल्लंघन करून लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाले आहे. खरेदी प्रक्रियेबाबत शासन निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचेही यातून निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरटीआय कार्यकर्ते यांनी पारदर्शकतेसाठी उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशीची आणि शिक्षण संचालनालयाच्या तटस्थ ऑडिटची मागणी केली आहे.

आरटीआयअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक बिलांवर ग्राहकाचे नाव नाही, काही बिलांवर दुकानाचा पत्ता नाही, बिलक्रमांक नाही, अनेक बिलांवर जीएसटी क्रमांक नाही, तर काही बिलांवर बनावट जीएसटी नमूद आहे.  विविध नावांनी आस्थापने उभारून त्याच पत्त्यावर, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, त्यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टलवरून करार मिळवण्याचा फायदा घेतला आहे.  काही बिले लेखी अंदाजपत्रकासह मंजूरही करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, दुकानदाराच्या स्वाक्षरीशिवाय बिले मंजूर करण्यात आली आहेत.

कारचे पार्ट्स संगणकाच्या दुकानातून घेतले आहेत. करारनाम्यात कोणत्या तारखेचा उल्लेख नाही. अनेक दुकानांनी एचएसएन क्रमांक असलेल्या वस्तूंची विक्री केली आहे किंवा जीएसटी क्रमांक अस्तित्वात नाही.  काही खरेदीवर जीएसटी नियमांपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्यात आले आहे. काही बिले जीएसटी नियमांच्या आधीन आहेत. २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यासाठी करार मूल्यातून २ टक्के टीडीएस कापला गेला नाही. तसेच वार्षिक खरेदी मूल्य मर्यादादेखील ओलांडली गेल्याचे समोर आले आहे. संगणक खरेदी करताना माहिती व तंत्रज्ञान विभागानेघालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचेही समोर आले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरटीआय अर्जदार डॉ. अभिषेक हरिदास याबाबत ‘सीविक मिरर’ला माहिती देताना म्हणाले, ‘‘शिक्षण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी खरेदीत घोटाळा केला आहे. आरटीआयच्या माहितीनुसार, वाहनांचे सुटे भाग चक्क कॉम्प्युटर शॉपीमधून खरेदी करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शिवाजीनगर कार्यालयातील कार्यक्रमासाठी कोंढवा भागातून चहा आणि कॉफी खरेदी केल्याचे उघडकीस आले आहे. शिक्षण संचालनालय बहिरटवाडी शिवाजीनगर येथील नवीन इमारतीमध्ये स्थलांतरित झाले असताना पुणे मध्यवर्ती इमारतीच्या जुन्या कार्यालयातून निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. अंतिम बिलिंगसाठी सादर केलेल्या बिलांवर जीएसटी क्रमांक, तारखा आणि खरेदीदाराच्या नावांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे थर्ड-पार्टी ऑडिट केले गेले पाहिजे. सर्व बिलांमध्ये अनियमितता दिसून येत आहे. यातील सत्य समोर येण्यासाठी उच्च शिक्षणसंचालनायाकडून मागील तीन वर्षांची श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत.’’

बहुतेक बिलांवर कोणतेही जीएसटी क्रमांक नव्हते, तारखा नाहीत आणि खरेदीदाराचे नाव नव्हते. काही बिलांवर बनावट जीएसटी क्रमांक आढळले. एकाच सदस्याच्या नावावर स्टॅम्प पेपर खरेदी करण्यात आले होते. या खरेदीमध्ये लाखो रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने थर्ड पार्टी ऑडिट करून चौकशी समिती नेमावी, अशी आमची मागणी आहे. सार्वजनिक निधीतील लाखो रुपयांची परस्पर संमतीने लूट करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संचालयाच्या अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने हा लाखो रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे, असा आरोप आरटीआय सहअर्जदार अभिजित खेडकर यांनी केला.

याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी ‘सीविक मिरर’ने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, सहसंचालक डॉ. प्रकाश बच्छाव, प्रशासकीय अधिकारी डॉ. सुयश दुसाने यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

असा हा घोटाळा-

- चहा : बिल क्रमांक नाही, ग्राहकाचे नाव नाही

- पाण्याची बाटली :  दुकानाचे नाव, पत्ता, ग्राहकाचे नाव, बिल क्रमांक नाही

- कारचे भाग : जसे की टायर, सन गार्ड, वूडन कव्हर आणि इतर. बनावट कंपनी बनवून आणि गव्हर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टलवरून कम्प्युटर शॉपच्या नावाने खरेदीची बीले सादर करण्यात आली आहे.

- प्रिंटर पृष्ठे रीम : जीएसटी क्रमांक नाही