गरवारे महाविद्यालयात पार्किंग ठेकेदारांकडून कॉलेज विद्यार्थ्यांची लूट
पुणे: उच्च शिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये एकसमान पार्किंग शुल्क आकारण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (Savitribai Phule Pune University) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. प्रतिदुचाकी तीन रुपये असे दर ठरविण्यात आले होते, मात्र आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाच्या (Abasaheb Garware College) खासगी पार्किंग कंत्राटदाराने हजारो विद्यार्थ्यांकडून दुचाकीमागे ५ रुपये जादा आकारले. या लुटीच्या विरोधात संतप्त विद्यार्थ्यांनी आता कॉलेज व्यवस्थापनाने ठराविक पार्किंग शुल्काबाबत एसपीपीयूचे परिपत्रक लागू करावे, अशी मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर कॉलेजच्या प्राचार्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी कंत्राटदाराला एसपीपीयूच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले आहेत.
विद्यार्थी प्रतिनिधी गणेश घोलप म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून पार्किंग कंत्राटदार हजारो विद्यार्थ्यांकडून दुचाकीमागे ५ रुपये जबरदस्तीने घेत आहेत.
विद्यापीठाने निश्चित पार्किंग शुल्काबाबत २०१४ मध्ये एक परिपत्रक जारी केले होते. सर्व संलग्न महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून दुचाकीमागे तीन रुपये शुल्क आकारले जावे, असे त्यात स्पष्ट म्हटले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांनी पार्किंग शुल्काबाबत एसपीपीयूचे परिपत्रक लागू करण्याची मागणी केली आहे. मात्र महाविद्यालय प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. कॉलेज प्रशासनाने विद्यापीठाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी न केल्यास कॉलेजच्या आवारात जनआंदोलन करू.
आणखी एका विद्यार्थिनीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, "जेव्हा आम्ही कॉलेजच्या आवारात प्रवेश करतो, तेव्हा आम्ही सर्व विद्यार्थी ऑनलाइन पैसे देतो किंवा रोख पैसे देतो. परंतु जर आम्हाला कोणत्याही कारणासाठी परिसराबाहेर जावे लागले तर पुन्हा पैसे द्यावे लागतात. अडीच हजारांहून अधिक विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहोत. याचा अर्थ खासगी कंत्राटदारांकडून लाखो रुपयांचे उत्पन्न बेकायदेशीर मार्गाने कमावले जाते.
आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाचे प्राचार्य विलास ओगले म्हणाले, "काही विद्यार्थ्यांनी पुढे येऊन पार्किंग शुल्क ५ रुपयांवरून ३ रुपये करण्याची मागणी केली आहे. आम्ही याची दखल घेऊन संबंधित पार्किंग कंत्राटदाराला विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले आहेत.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.