संग्रहित छायाचित्र
लोकसभा आणि आता विधानसभेची निवडणुकीची रणधुमाळी पार पडल्यानंतर पुणे महापालिकेसह स्थानिक स्वस्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे.
आजघडीला राज्यातील सर्वच महापालिकिांवर प्रशासकराज सकून यात पुणे महापालिकेचाही समावेश आहे. पुणे महापालिकेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपल्यापासून येथील कारभार राज्य सरकारनियुक्त प्रशासक या नात्याने महापालिका आयुक्त बघत आहेत.
येत्या तीन महिन्यात महापालिका निवडणुका पार पडतील, अशी चर्चा आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील ३० याचिकांवर एकत्रित निर्णय झाल्यास महापालिकांसह राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी घेतला जात्यातील असा दावा आता राजकारणातील तज्ञांसह पदाधिकारी बोलू लागले आहेत.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला २८८ मतदारसंघापैकी २३५ जांगावर दणदणीत विजय मिळाला आहे. त्यामुळे महायुतीला आता पोषक वातावरण आहे. विधानसभेचा निकाल हाती आल्यानंतर येत्या दोन दिवसात सरकार स्थापन होईल. त्यानंतर पुणे महापालिकेसह स्थानिक स्वारज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा विषय हाती घेतला जाईल, अशी चर्चा रंगली आहे. महाविकास आघाडी आणि त्यानंतर महायुती सरकारने आपल्या कार्यकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या.
राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत ९५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहे. नगरसेवक नसल्याने अनेक कामे रखडल्या आहेत. पायाभुत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित राहवे लागत आहे. कामे होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. याचाच फटका अनेक उमेदवारांना बसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या रखडलेल्या निवडणुका तात्काळ घ्याव्या, अशी मागणी नागरिकांसह इच्छुक उमेदवारांकडून होऊ लागली आहे.
दरम्यान, तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७मध्ये महापालिकांच्या निवडणुका या चार सदस्यीय प्रभागरचनेनुसार लढविल्या होत्या. भाजपला त्याचा राज्यभर फायदा झाला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. आता राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने आगामी महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली होती. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. ही याचिका प्रलंबित असतानाच शिंदे सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयात बदल करून, ही रचना चार सदस्यांची केली आहे.
पुन्हा नव्याने प्रभागरचना
पुणे महापालिकेसाठी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना करण्यात आली होती. नंतर त्यात बदल करुन चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला होता. ही प्रभाग रचना करताना पुणे महापालिकेच्या हद्दीत फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांचा समावेश होता. पंरतु आता ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली असून त्याची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेसाठी नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. यामध्ये किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
