संग्रहित छायाचित्र
राज्यात संपलेल्या विधानसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी, प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये हजारो सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली. निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार जबाबदारीनुसार किती मानधन वितरीत करावे, हेदेखील निश्चित केले आहे. तरी जिल्हा निवडणूक प्रशासनाकडून भेदभाव करून वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघात काही मतदान केंद्रप्रमुखांना १७०० रुपये, मतदान अधिकाऱ्यांना १३०० रुपये तर शिवाजीनगरमध्ये केंद्रप्रमुखाला २००० रुपये तर केंद्र अधिकाऱ्यांना १६०० रुपये दिले गेल्यामुळे मानधन वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
नाव न छापण्याच्या अटीवर वडगाव शेरीतील मतदान केंद्रप्रमुख म्हणून काम केलेले एक अधिकारी म्हणाले, ‘‘निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी संस्थांमधील शेकडो अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली. निवडणूक ड्यूटी हे राष्ट्रीय कर्तव्य समजून आम्ही सर्व अडचणी, समस्यांवर मात करत सुरळीत कामकाज केले. परंतु मतदान प्रक्रिया, मतमोजणी संपल्यानंतर आम्हाला जिल्हा निवडणूक विभागाकडून केवळ १७०० रुपये मानधन दिले गेले. यामध्ये जेवण, नाश्ता आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा मोफत दिली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु जेवणाचे पैसे कपात करून मानधन देण्यात आले. मतदान अधिकारी (पोलिंग ऑफिसर) यांना १३०० रुपये, पोलिस कर्मचाऱ्यांना ८०० रुपये तर शिपाई ७०० रुपये वितरित करण्यात आले. यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना संपर्क साधला असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली.’’
मानधन वाटपात घोटाळा होत असल्याचा़ आरोपासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ने विचारणा केली असता निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर परिस्थितीनुसार मानधन ठरविण्याचे अधिकार दिल्याचे स्पष्टीकरण पुणे जिल्हा निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार, ज्या त्या पदांसाठी मानधन निश्चित केले आहे, त्यामध्ये कुठलाही बदल करता येत नाही. परंतु निवडणूक निर्णय अधिकारी त्यांच्या स्तरावर कपात करू शकतात. केंद्रप्रमुखांना २००० रुपये, मतदान अधिकारी (पोलिंग ऑफिसर) यांना १६०० रुपये, पोलिस कर्मचाऱ्यांना ११०० रुपये तर शिपाई ९०० रुपये मानधन देण्यात आले. त्यामध्ये जेवण, नाश्ता आणि पाण्याचे पैसे कपात केलेले नाहीत, अशी माहिती शिवाजीनगर येथील एका मतदान केंद्रप्रमुखांनी दिली.
यासंदर्भात वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन बारवकर म्हणाले, ‘‘निवडणूक आयोगाच्या निर्देश आणि राज्य शासन निर्णयानुसार मानधन वाटप केले आहे. जेवण आणि नाश्ता दिल्यानंतर त्याबद्दल आक्षेप घेतले जातात. त्यामुळे आम्ही केंद्रप्रमुखांना १७०० रुपये दिले आहेत. मानधनात कुठल्याही प्रकारची कपात केलेली नाही. दिवसानुसार भत्तावाटप केले आहे. एखाद्या मतदारसंघात जास्त मानधन दिले गेले असल्यास भविष्यात लेखापरीक्षणात त्याबद्दल विचारणा केली जाईल. मानधन वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोपात तथ्य नाही.’’
‘‘निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान माझी नियुक्ती झाली. त्यानंतर मी या संदर्भात सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आम्ही जेवण, नाश्ता दिला नाही, त्याचे पैसे मानधनात दिले आहेत. त्यामुळे वितरित रक्कम जास्त दिसत आहे. लेखापरिक्षकांच्या तक्त्यांनुसार मानधन वितरित केले आहेत,’’ अशी माहिती शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी दिली.
निवडणूक अधिकारी म्हणतात, आमच्याकडे तक्रारीच आल्या नाहीत...
या आरोपांसंदर्भात मीनल कळसकर, उपजिल्हाधिकारी तथा उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणाल्या, ‘‘विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मानधन वाटपाचे अधिकार दिले आहेत. पदांनुसार मानधन किती द्यायचे, कपात करायची की नाही. जेवण द्यायचे की त्याबदल्यात पैसे द्यायचे, हा संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे तेच यासंदर्भात सविस्तर माहिती देतील.’’ आमच्याकडे अशा कुठल्याही तक्रारी आलेल्या नाहीत, असा दावादेखील त्यांनी केला.
