आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ५०० तक्रारी; दहाजणांविरोधात कारवाई : जिल्हाधिकारी
जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असून प्रचारासाठी राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच त्रयस्थ व्यक्तींकडून समाजमाध्यमांचा वापर होत आहे. त्यात निवडणूकविषयक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे याकडे लक्ष दिले जात आहे. आचारसंहिता नियमभंग केल्याच्या तब्बल ५०० तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी १० जणांविरोधात आचारसंहिता भंगाची कारवाई केली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी ‘सीविक मिरर’ला दिली आहे.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, समाजमाध्यमांद्वारे होणाऱ्या निवडणूक प्रचारावर निवडणुकीसाठी कार्यान्वित जिल्हास्तरीय माध्यम सनियंत्रण कक्षाचे बारकाईने लक्ष असून नियमांचा भंग आढळून आल्यास कारवाईला सुरुवात केली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब या समाजमाध्यमांचा निवडणूक प्रचारासाठी अवलंब केला जातो. असे करताना आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक प्रक्रियेला बाधा येईल अशा प्रकारची कोणतीही पोस्ट नागरिकांनी समाजमाध्यमांवरून करू नये. आचारसंहितेच्या काळात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स आदी समाजमाध्यमांवरून आक्षेपार्ह पोस्ट, तथ्यहीन माहिती पसरवणे, निवडणूक प्रक्रियेत बाधा निर्माण करण्याच्या गैरप्रकारांवरही माध्यम सनियंत्रण कक्षाकडून लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
उमेदवार, राजकीय पक्षांना तसेच त्रयस्थ व्यक्तींना प्रचाराच्या जाहिराती दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल वाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हाईस मेसेजेस तसेच सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करावयाच्या असल्यास या जाहिराती जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा आणि राज्य स्तरावर जाहिरात परवानगीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रमाणीकरण करून न घेता जाहिरात प्रसारित किंवा पोस्ट केल्यास निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
समाजमाध्यमाद्वारे राजकीय मजकूर, संदेश, छायाचित्र किंवा व्हीडीओ पोस्ट करण्यास पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. तथापि समाजमाध्यमांवर राजकीय जाहिराती पोस्ट केल्यास त्यासाठी पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे मतदानाच्या दिवशी आणि मतदानाच्या एक दिवस अगोदरचा कालावधी वगळता वृत्तपत्रातील राजकीय जाहिरातींसाठी इतरवेळी प्रमाणीकरणाची आवश्यकता नाही. तथापि ती जाहिरात ई-वृत्तपत्रात प्रकाशित होणार असल्यास त्यास पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक राहणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
साडेतीन हजार कर्मचारी म्हणतात, आमची निवडणूक ड्यूटी रद्द करा
लोकसभा निवडणुकीसाठी जवळपास ४ लोकसभा मतदारसंघांचे मिळून ८५०० हून जास्त पोलिंग बूथ आहेत. त्यासाठी ७१,००० अधिकारी आणि कर्मचारी लागणार आहेत. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार अर्ज मंजूर केले जातील. एकूण ३५०० अर्ज आले असून त्यातील काही अर्ज मंजूर केले जातील. जे ५००० कर्मचारी इलेक्शन डयूटीवर हजर झालेले नाहीत, त्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी दिला.
