हिंजवडीतील कॅम्पसला पर्यावरण मंजुरी मिळविण्यासाठी अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्याला दिली होती लाच
हिंजवडी येथील कॅम्पससाठी पर्यावरण मंजुरी मिळविण्याकरता कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Cognizant Technology Solutions India Pvt Ltd ) या कंपनीने अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिली होती. या प्रकरणात तक्रार दाखल होऊनही पुण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तपास केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने एसीबीला तपासाचे आदेश दिले आहेत.
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि माजी पोलीस अधिकारी प्रित पाल सिंग यांनी याबाबत पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (Pune Anti Corruptipn Bureau) तक्रार केली होती. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्यांनी ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये आणि ॲड. हर्षद निंबाळकर यांच्यामार्फत पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे शहर पोलीस आयुक्त, कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष आणि मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड यांच्या विरोधात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली. सिंग यांनी त्यांच्या फिर्यादी प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) संशयितांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार आणि भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सिंग म्हणाले, “मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये कॉग्निझंट इंडियावर चेन्नईच्या दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक संचालनालयाने भ्रष्ट व्यवहारांसाठी गुन्हा दाखल केला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांना १२ कोटींची लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एल अँड टी या कंपनीवर चेन्नईतील सरकारी अधिकाऱ्यांना बांधकामासाठी परवानगीसाठी लाच दिल्याचा आरोप झाला होता.
सिंग यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, कॉग्निझंट कंपनीने हिंजवडी कॅम्पससाठी पर्यावरण मंजुरी मिळण्यासाठी २०१३ आणि २०१४ मध्ये एका अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्याला कंत्राटदारामार्फत मध्यस्थी करून ७ लाख ७० हजार डॉलर लाच दिल्याचा आरोप आहे. कॉग्निझंट इंडियाची मूळ कंपनी कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स कॉर्पोरेशन विरुद्ध युनायटेड स्टेट्समधील सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या तपासात या प्रकरणाचा उल्लेख आहे. फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्टचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले होते.
चेन्नई आणि पुण्यातील हिंजवडीतील कॉग्निझंट कॅम्पससाठी परवानग्या आणि पर्यावरण मंजुरी मिळविण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांचाही त्यात उल्लेख झाला होता. कॉग्निझंट आणि एल अँड टी या कंपन्यांनी भारतीय न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रात प्रत्यक्षात गुन्हे घडले असले तरी न्यायालयीन प्रक्रियेला अडथळा आणण्यासाठी भारताबाहेर प्रकरणे निकाली काढून दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कॉग्निझंटने एका खटल्याचे निराकरण करण्यासाठी ९५ दशलक्ष डॉलरची तडजोड केली होती, असे सिंग यांनी म्हटले आहे.
सिंग यांच्या फिर्यादीच्या आधारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्या. हेदाओ यांनी निरीक्षण नोंदविले की पुण्यातील व्यवहाराचा संदर्भ असल्याने पुणे प्रतिबंधक विभागाने तपास करणे गरजेचे आहे. हे प्रकरण त्यांच्याकडे पाठविण्यास पुरेसे कारण आहे. हिंजवडी कॅम्पससाठी कॉग्निझंट इंडिया लिमिटेड आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्यातील लीज डीडसह संबंधित कागदपत्रांची तपासणी व्हावी. मात्र जोपर्यंत अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत हे प्रकरण एक इंचही पुढे सरकणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कॉग्निझंट इंडियाच्या विविध संगणक आणि कार्यालयांमधील पुरावे गायब होऊ शकतात. लोकसेवक अज्ञात आहेत. एसीबी, पुणे यांना या आरोपांची चौकशी करण्याचे आणि अशा तपासाच्या निकालांबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘सीविक मिरर’ने एसीबीच्या एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सिंग यांनी तक्रार दिली असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, सिंग यांनी गेल्या महिन्यात आमच्याकडे तक्रार केली होती, आम्ही ती आमच्या वरिष्ठांकडे पाठवली होती, परंतु हे प्रकरण जुने आहे. त्यामुळे याबाबत तपासाची गरज नाही असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात कायदेशीर मतही मागविण्यात आले आहे. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे.
