संग्रहित छायाचित्र
पुणे: महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेला अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागत आहे. शहरातील प्रत्येक भागाला समान पाणीपुरवठा करण्याचे स्वप्न महापालिकेने पुणेकरांना दाखविले आहे. मात्र ही योजनाच पुढे सरकत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
या योजनेच्या कामासाठी राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारांच्या कार्यालयातून परवाना मिळण्यात दिरंगाई होत आहे. यासाठी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे, परंतु दिल्लीतून परवानगी आणावी लागत असल्याने योजनेच्या कामाला अडथळा आला आहे.
झपाट्याने वाढत असलेल्या पुणे शहराची तहान भागविण्याचे मोठे आव्हान भविष्यात महापालिकेला पेलावे लागणार आहे. नागरिकांना समान पाणी मिळावे, यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना महापालिकेने आणली आहे. या योजनेचे काम वेळेत पूर्ण होत नसल्याचे दिसून येत असून गेल्या सहा वर्षात चौथ्यांदा योजनेला मुदतवाढ घेण्याची वेळ पाणीपुरवठा विभागावर आली आहे. त्यासाठी आणखी एक वर्ष मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने तयार केला असून तो महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे, असे मार्च महिन्यात पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले होते. मात्र अद्यापही प्रस्ताव पाठवण्यात आला नसून योजनेचे काम आहे त्याच स्थितीमध्ये अर्धवट पडून आहे.
समान पाणीपुरवठा योजना कोविडमुळे लांबली असल्याचे कारण आधी देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर दोन ते तीन वर्षांनीदेखील योजनेच्या कामाला गती मिळाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण ६६ पाण्याच्या टाक्या बांधल्या जाणार आहेत. त्यापैकी ५० टाक्या बांधून पूर्ण झाल्या. तर उरलेल्या १६ टाक्यांचे काम अद्याप सुरूच झालेले नाही. हायवे महामार्ग, जलसंपदा विभाग, रेल्वे विभाग, वन विभाग या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयाच्या जागेतून जल वाहिन्या टाकण्याचे काम केले जाणार आहे. मात्र या कामासाठी दिल्लीतून परवानगी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कामाची गती वाढवायची म्हटली तरी या परवानगीसाठीची प्रक्रिया वेळ खाऊ असल्याचे काम रखडले आहे. असे असले तरी जलवाहिन्या टाकण्याचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला.
आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ?
शहरातील नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा महापालिकेकडून केला जाणार आहे. त्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. असे असले तरी अद्याप अनेक भागांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस असमान पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे येत आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाची दमछाक होताना दिसून येत आहे. काही भागात टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. परंतु तोही अपुरा पडत असल्याने नागरिक त्रासले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही योजना वेळेत होणे आवश्यक आहे. परंतु पाणीपुरवठा विभागाच्या उदासीनतेमुळे अनेक ठिकाणी कामे रेंगाळली आहेत. या कामासाठी आवश्यक निधी असून कामे वेगाने होत नसल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला तीन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे योजनेची कामे पूर्ण करण्यास चौथ्या वेळी पुन्हा एकदा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
समान पाणीपुरवठा योजनेला मे २०१५ मध्ये मंजुरी
महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेमध्ये असणारी ४० टक्के गळती थांबवण्यासाठी आणि पुणेकरांना समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून या योजनेचे काम करण्यात येत आहे. ही योजना पुढील ३० वर्षांचा विचार करून आणि शहराची संभाव्य ४९ लाख २१ हजार ६६३ लोकसंख्या विचारात घेऊन आखण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अंदाजे २ हजार ८१८ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च गृहित धरण्यात आला असून त्याला महापालिकेच्या मुख्य सभेने मे २०१५ मध्ये मंजुरी दिली आहे.
पाणीमीटर बसविण्याला विरोध
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाईपलाईन बसविल्यानंतर पाणी वापरावर नियंत्रण राहावे. तसेच पाणी वापरानुसार तत्काळ बिल देता यावे, यासाठी नळजोड देताना पाणीमीटर बसविण्यात येत आहेत. मात्र पाणीमीटर बसविण्यालाचा नागरिकांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शांत बसण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसल्याचे समोर आले आहे. पाणीमीटर बसविण्यासाठी महापालिकेकडून सक्ती केली जाणार होती. त्यासाठी पालिकेच्या सुरक्षारक्षकांची मदत घेतली जाणार होती. मात्र सुरक्षारक्षकांसाठी निधीच नसल्याने ही मदत देण्याचे सुरक्षा विभागाने टाळले. सध्या लोकसभा निवडणूक असल्याने पाणीमीटर बसविण्याची कोणावरही सक्ती करता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी अप्रत्यक्ष स्पष्ट केले आहे.
२०१७ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात
या योजनेचे काम करण्यासाठी महापालिकेने सल्लागाराची नेमणूक केली होती. त्यानंतर आराखडा तयार करण्यात येऊन २०१७ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली. या योजनेंतर्गत शहरात विविध ठिकाणी ६६ पाणी साठवण टाक्या, १,५५० किलोमीटर लांबीच्या लहान-मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्या, १२० किमी लांबीच्या पाणी साठवण टाक्यांना पाणीपुरवठा करणार्‍या जलवाहिन्या आणि ३ लाख १८ हजार ८४७ पाणी मीटर बसवणे आदी कामे केली जाणार आहे. हे काम ३६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे निविदेमध्ये नमूद करण्यात आले होते. मात्र, विविध प्रकारच्या अडचणींमुळे आणि कोविड प्रादुर्भावामुळे दिलेल्या मुदतीमध्ये योजनेचे काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे आजवर तीन वेळा प्रत्येकी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही अद्याप कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे आणखी एकदा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
रस्त्यांचीही कामे रखडणार
या योजनेसाठी पाईपलाईन टाकण्याचे काम करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेने आदर्श रस्ते तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. तर काही भागात रस्ते खराब झाल्याने दुरुस्तीची कामेही केली जात आहेत. असे असताना या योजनेनुसार पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदावे लागणार आहेत. त्यामुळे अनेक रस्त्यांना या पाईपलाईनची प्रतीक्षा आहे. दुहेरी खर्च टाळण्यासाठी पाईपलाईनची कामे पूर्ण झाल्यानंतरच त्यावर डांबरीकरण अथवा सिमेंट काॅंक्रिटीकरण केले जाणार आहे. दुसरीकडे योजनेच्या कामाला वेळ लागत असल्याने रस्त्यांची कामे रखडणार असून नागरिकांना चांगल्या रस्त्यांसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
टाक्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्या
एकूण काम : १२० किमी
काम पूर्ण : ७९.८३५ किमी
पाईपलाईन टाकणे : वितरण जलवाहिन्या
एकूण काम : १,५५० किमी
काम पूर्ण : ८८२.६८२ किमी
पाणीमीटर बसवणे
एकूण मीटर : ३ लाख १८ हजार ८४७
काम पूर्ण : १ लाख ४३ हजार ७५०
पाणी साठवण टाक्या
एकूण टाक्या : ६६
काम पूर्ण : ५०
अद्याप कामे सुरूच नाहीत : १६
