संग्रहित छायाचित्र
पुणे : राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) शुध्दीपत्रक जाहीर करुन 'एसईबीसी' आरक्षण लागू केले आहे. त्यानंतर ज्या मराठा उमेदवारांनी अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून अर्ज केला असेल त्यांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातून (एसईबीसी) नव्याने अर्जाची मुभा दिली होती. मात्र, यानंतरही केवळ ८ हजार हून अधिक उमेदवारांनीच 'एसईबीसी' प्रवर्गातून नव्याने अर्ज केला आहे. त्यानतंर अद्यापही राज्यात ६० ते ८० हजार विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात असल्याने त्यांना एसईबीसीतून अर्ज भरण्याची मुभा हवी आहे. त्यामुळे ही संधी एमपीएससीने पुन्हा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आता विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही. त्यामुळे एमपीएससीने विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस मधून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसीतून पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिल्यास याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच एमपीएससीकडून घेण्यात येणारी राज्यसेवा परीक्षा २०२४ ही बहूपर्यायी असणारी शेवटची परीक्षा असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय राज्य सरकारने तसेच एमपीएमसीने घ्यावा, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. जर असा पर्याय उपलब्ध करुन न देता जर परीक्षा २१ जुलैला पार पडली तर अनेक विद्यार्थी न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही परीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याने विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होणार आहे. परीक्षेपूर्वीच निर्णय घेतला तर विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करता येईल. तसेच ही परीक्षा सुरळीत पार पडेल. असेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत मराठा उमेदवार ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. या परीक्षेबाबत डिसेंबर २०२३ मध्ये आलेली जाहिरात मराठा आरक्षणाशिवाय होती. २६ फेब्रुवारीला एसईबीसी आरक्षण दिल्यानंतर आयोगाने ९ मे रोजी सुधारीत जाहिरात एसईबीसी आरक्षणासहित प्रसिध्द केली होती. त्यामुळे मूळ जाहिरात दुरुस्त होऊन आल्यामुळे एसईबीसी उमेदवारांचा ईडब्ल्यूएस आरक्षणावरील हक्क संपुष्टात आला असून एसईबीसी उमेदवार ईडब्ल्यूएससाठी अपात्र ठरत आहेत. चुकीच्या आरक्षणाच्या आधारे आयोग पूर्व परीक्षा घेऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मूळ जाहिरातीत ईडब्ल्यूएस मधून अर्ज भरलेल्या उमेदवारांनी सुधारित जाहिरातीनुसार विकल्प न निवडल्यास त्यांना ईडब्ल्यूएस मधूनच गृहीत धरण्यात येणार अशी अट घालण्यात आली आहे. या वस्तुस्थितीचा विचार हजारो एसईबीसी उमेदवारांनी विकल्प निवडताना केलेला दिसून येत नाही. एसईबीसी उमेदवार एकाच वेळी ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. याचा विचार करुन एमपीएसीने तसेच राज्य शासनाने पूर्व परीक्षा होण्याच्या आधीच या विषयावर तोडगा काढून भविष्यातील संभाव्य अडथळे टाळण्याचे आदेश देऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र काही तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांना
दिलेल्या वेळेत अर्ज करता नाही. केवळ ८ हजार विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. पण दुसरीकडे ६० ते ८० हजार विद्यार्थी लाभापासून वंचित आहेत. परीक्षा अगदी तोंडावर आली आहे, त्यामुळे विद्यार्थी तणावात आहेत. आरक्षणानुसार जाहीरातीत सुधारणा करण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकली जाते. तर परीक्षेच्या अगदी काही दिवस आधी विद्यार्थ्यांना संधी दिल्याने फारसा फरक पडणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीचे पत्र दिले आहे. एमपीएससीच्या सचिव सुवर्णा खरात यांनी देखील शासनाच्या निर्णयाची वाट पाहतो आहोत, असे सांगितले आहे.
- धनंजय शिंदे, आम आदमी पार्ट महाराष्ट्र.
