आरोग्य अभियान महाराष्ट्रच्या डॉक्टरसह अन्य कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन !
पुणे : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी समायोजन कृती समिती महाराष्ट्र राज्य व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदावर काम करणारे कर्मचारी यांच्या संघटनेमार्फत दिनांक 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी पासून राज्यभर विविध मागण्या करिता बेमुदत काम बंद आंदोलन चालू आहे.
सदरच्या आंदोलनामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हास्तरीय अधिकारी पासून तालुकास्तरीय अधिकारी असे सर्व पदावर कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी दिनांक 25 ऑक्टोबर 2023 पासून काम बंद आंदोलनात मध्ये सामील आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हे 2005 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात आले व आरोग्य सेवा देण्याकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान चा वाटा महाराष्ट्रात खूप मोठा आहे. परंतु सदर सेवा देणारे कर्मचारी यांच्या हाती मात्र शासनाकडून नारळच आज पर्यंत देण्यात आला. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या विविध मागणीसाठी बऱ्याच वेळा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केली परंतु सरकारने आज पर्यंत फक्त आश्वासनच दिली. कधीही त्यांच्या मागण्यांचा विचार केला नाही.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी समायोजन कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 25 ऑक्टोंबर 2023 पासून गेले 23 दिवस झाले विविध पद्धतीने पुणे जिल्ह्यात तसेच महाराष्ट्र राज्यात आंदोलन करण्यात आले आहे, परंतु आज पर्यंत शासनाने आमच्या मागण्यांचा विचार केला नाही. त्याचाच निषेध व शासनाला जाग यावी म्हणून दिनांक 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे पर्यंत भव्य मोर्चाचे नियोजन कृती समितीने केले आहे.
प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे :
गेली अठरा वर्ष झाली राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कर्मचारी आरोग्य विभागात अविरत सेवा देत आहे. सदर सर्व कर्मचारी यांचे 100% शासन सेवेत समावेशन केले पाहिजे.
2005 पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कर्मचारी व अधिकारी आरोग्य विभागात आपातकालीन सेवा देत आहे. सुरुवातीला 6000/- ते 8000/- मानधन तर सद्यस्थितीत 17000/- ते 18000/- एवढ्या तुटपुंज्या पगारावर कामे करीत आहेत. सदर कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमीत कर्मचारी प्रमाणे बेतन दिले गेले पाहिजे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचारी जीव धोक्यात घालून कोविडमध्ये कसलीही परवा न करता सेवा दिली, परंतु सरकारला या कर्मचाऱ्यांची पर्वा नाही. सरकारने तात्काळ या सर्व कर्मचाऱ्यांना ESIC, PF, HRA, विमा यासारख्या आरोग्यांच्या बाबतीतील सर्व नियम नियमीत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लागू करावे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कर्मचारी व अधिकारी यांना 2018 मध्ये Rationalization करून 18000/- ते 20000/- पगार केले परंतु सदरच्या Rationalization मुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना १० वर्ष पूर्ण झाले आहे त्यांना कुठलीही पगारवाढ नाही, तरी सर्वकर्मचाऱ्यांना सरकारने ५०% पगार वाढ देण्यात यावी
2005 सालापासून दरवर्षी कर्मचाऱ्यांना ८% वेतनवाढ मान्य होती. परंतु शासनाने सदरची वेतनवाढ 8% वरून 5% केली. तरी उर्वरित न दिलेली 3% वेतनवाढ 2014 पासून तात्काळ लागू करावी
आरोग्य विभागात नियमित पदावर जे कर्मचारी सेवा देत आहेत त्याचप्रमाणे कंत्राटी कर्मचारीही सेवा देत आहे. पण सारखीच सेवा दिल्यावर वेतनात एवढी तफावत का ? सदरची तफावत तात्काळ दूर करण्यात यावी.
भारतातील ओरिसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब अशा राज्यात NHM कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्याप्रमाणे Grade Pay लागू होऊ शकते तर मग महाराष्ट्र आपल्या जीवाची परवा न करता अविरत सेवा देणारे कर्मचारी यांना नियमीत सेवा किंवा Grade Pay लागू करण्यात अजूनही मागे का ? अशा विविध मागण्या आज करण्यात आल्या.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.