महापालिका-महावितरण वादाचा भुर्दंड ग्राहकांना; महावितरणकडूनही प्रतिरनिंग मीटर ६ हजार आकारणार
महावितरणच्या खोदाई शुल्क कमी करण्याच्या म मागणीला पुणे महापालिकेने नकार दिल्याने वाद सुरू झाला आहे. महापालिकेने खोदाई शुल्क वाढविले तर अंतिमतः ग्राहकांच्या वीज बिलातूनच ते वसूल केले जाईल, अशी भूमिका महावितरणने घेतली आहे. या वादाचा फटका आता ग्राहकांना बसणार असून वाढीव वीजबिलाचा भुर्दड त्यांना सहन करावा लागणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या रस्ते विभागाने २० ऑक्टोबर रोजी उत्खनन आणि विद्युत केबल टाकण्याच्या नवीन दरांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्यात महावितरणकडून सुरू असलेल्या कामामुळे नुकसान होत असल्याचे कारण दिले होते. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यापूर्वी पुणे महानगरपालिका ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडकडून उत्खनन आणि केबल टाकण्यासाठी प्रतिरनिंग मीटर २,३५० रुपये शुल्क आकारत होती. इतर शासकीय संस्थांसाठी हेच शुल्क ६ हजार ९६ रुपये होते. आता महानगरपालिकेने महावितरणकडूनही प्रतिरनिंग मीटर ६ हजार ९६ रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि नंतर महापालिका वेगवेगळ्या कंपन्यांना भूमिगत केबल टाकण्याची परवानगी देते. यामध्ये महावितरण, भारत संचार निगम लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेलिकॉम, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड, रिलायन्स या खासगी आणि शासकीय-निमशासकीय कंपन्यांचा समावेश आहे. खासगी कंपन्यांकडून प्रतिरनिंग मीटर १२ हजार १९२ रुपये दराने शुल्क आकारणी होते. मात्र, महावितरणच्या विनंतीवरून गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वात कमी दर आकारला जात होता.
महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, "महावितरणकडून सुरू असलेल्या खोदकामामुळे महापालिकेला तोटा सहन करावा लागत असल्याने उत्खनन आणि विद्युत केबल टाकण्यासाठी नवीन दरांचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये प्रलंबित होता. आज झालेल्या बैठकीत दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महावितरणच्या पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार म्हणाले, आम्ही यापूर्वी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून जादा उत्खनन दर कायम ठेवण्याची किंवा जास्त शुल्क आकारू नये अशी विनंती केली होती. परंतु महापालिकेने शुल्क कमी करण्यास नकार दिला आहे. वाढीव शुल्कामुळे महावितरणचा खर्च वाढणार आहे. या वाढीव खर्चाचा बोजा सहन करण्यास महावितरण सक्षम नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या वीजबिलातूनच हा खर्च वसूल केला जाईल. वीज बिलामध्ये सुमारे दोन टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
