Pune : पुणे महापालिकेत बोगस इंजिनिअर, गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

मान्यता नसतानाही दूरस्थ शिक्षणाद्वारे अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेल्यांना बढत्या

विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनची जनार्दन राय नगर राजस्थान (डीम्ड-टू-बी) विद्यापीठाच्या दूरशिक्षणाद्वारे अभियांत्रिकी पदवीस मान्यता नाही. असे असतानाही या पदवीच्या आधारे पुणे महापालिकेत अभियंतापदावर बढती मिळवून अनेक जण कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झाली नसल्याने इतरही त्याच पध्दतीचे बोगस दाखले घेऊन महापालिकेची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. फसवणूक करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.

ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनने ३० डिसेंबर २०२० च्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, दूरस्थ शिक्षण पद्धतीद्वारे प्रदान केलेल्या अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान विषयाच्या पदव्यांना मान्यता नाही. पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंतापदासाठी सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावर २५ टक्के पदोन्नती प्रक्रिया सुरू आहे. या पदांसाठी, वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील विविध पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ अभियंतापदावर पदोन्नती दिली जाईल. यासाठी सेवाज्येष्ठता, किमान ५ वर्षांचा अनुभव, शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषांची प्रारूप यादी मनपाच्या पदोन्नती समितीने पदोन्नती शेरा देऊन पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पीएमसीचे बहुतांश कर्मचारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या पदोन्नती प्रक्रियेत राजकीय प्रभाव पडू शकतो. ही बाब ७ डिसेंबर, २०२१  रोजी पीएमसीच्या तत्कालीन संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शैक्षणिक पात्रतेच्या कागदपत्रांची पुनर्पडताळणी करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली विशेष समितीही स्थापन करण्यात आली होती. तरीही महापालिकेने अभियंता पदोन्नतीसाठी ४२ उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली.

आम आदमी पक्षाचे डॉ. अभिजित मोरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने  स्पष्ट आदेश दिला आहे की, दूरस्थ पध्दतीने पदवी किंवा पदविका मिळविणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा सरकारी नोकरी देऊ नये. राजस्थानमधील जे.आर.एन. विद्यापीठाची पदवी असलेल्या ४२ जणांना महापालिकेत पदोन्नती दिली आहे.  प्रारूप सेवा ज्येष्ठता यादीतील १८ कर्मचाऱ्यांनी याच पद्धतीने बोगस प्रमाणपत्रे महापालिकेकडे सादर केली. याकडे संबंधित अधिकारी व आयुक्तांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दूरशिक्षणातून अभियांत्रिकी पदवी व पदविका प्राप्त करणार्‍यांना नोकरी किंवा पदोन्नती देऊ नये, असे आदेश दिले होते. या प्रकरणी कारवाईची मागणी आम्ही वारंवार केली आहे. तरीही आयुक्त विक्रम कुमार याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. या सर्व १८ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आम्ही केली.