ऐन दिवाळीत तुरुंगवारीच्या इशाऱ्यानंतर झुकले ‘एआयएसएसएमएस’
ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरिअल सोसायटीच्या (All India Shri Shivaji Memorial Society) (एआयएसएसएमएस) (AISSMS) संस्थाचालकांना ऐन दिवाळीत तुरुंगात पाठविण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने (High Courts) दिल्यानंतर संस्थेने प्राध्यापकांच्या प्रलंबित वेतनाची थकित रक्कम भरली.
उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर एआयएसएसएमएस झुकली असली तरी या संस्थेने अदा केलेली प्राध्यापकांच्या प्रलंबित वेतनाची रक्कम नियमाप्रमाणे नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याची दखल घेत याबाबत चार्टर्ड अकाऊंटंटतर्फे तपासणी करण्याच्या सूचनादेखील उच्च न्यायालयाने केली आहे.
पुण्यातील एआयएसएसएमएस इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार थकीत देयके देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संस्थेने प्रलंबित देयके दिली नसल्याने अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘‘प्राध्यापकांची देयके तत्काळ द्या, अन्यथा ऐन दिवाळीत तुरुंगात पाठवू,’’ असा इशारा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने संस्थाचालकाला दिला होता. त्याचबरोबर ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे बँक खातेही गोठवले होते. देयके दिली नाही तर शुक्रवार (दि. १०) संस्थाचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
यानंतर ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीने २८ लाख ५० हजार रुपये भरले. मात्र, ही रक्कम हिशोबाप्रमाणे नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. यावर ‘‘दोन्ही बाजूंनी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाऊंटंटची नियुक्ती करून पडताळणी करावी. यामध्ये रक्कम जास्त असल्यास न्यायालयात भरणा करावा,’’ असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
एआयएसएसएमएसच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या संस्थाचालकाविरोधात प्रा. लक्ष्मण गोडसे यांच्यासह अन्य तीन प्राध्यापकांनी ॲड. प्रदीप पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्राध्यापकांची २००६ ते २०१० या काळातील देयके थकवली आहेत. संस्था पुरेसा निधी नसल्याचे खोटे कारण देत देयके देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असा युक्तिवाद ॲड. यशोदीप देशमुख यांनी केला.
यापूर्वी जुलै २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संस्थेने देयके दिली नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानंतर संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली होती. मात्र ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत मागील दोन आर्थिक वर्षांतील संस्थेचे स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट सादर केले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
या अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. संस्थेने सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याचे सांगून प्राध्यापकांची देणी थकविली होती.
प्राध्यापकांची थकीत देयके देण्याच्या अनुषंगाने संस्थेच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचा तपशील न्यायालयाने मागवला होता. प्राध्यापकांची देयके तत्काळ जमा न केल्यास संस्थेच्या संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देऊ, असे खंडपीठाने बजावले आहे.
शिक्षकांचा वेळ न्यायालयात जाणे योग्य नव्हे...
शिक्षकांचा न्यायालयात वेळ जाऊ नये, शिक्षणसंस्थांत चांगले नेतृत्व असावे. शिक्षणसंस्थांच्या संदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात येणे योग्य नाही. शिक्षकांचा न्यायालयात वेळ जात आहे. प्रत्येक शिक्षणसंस्थेत चांगले नेतृत्व असेल तर व्यवस्थापन आणि शिक्षकांमध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
