पुणे, पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा पाडवा गोड
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
गुढीपाडव्याचा आनंद पुणेकर साजरा करीत असतानाच पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतही पाडव्याची गोड बातमी आली आहे. गेली सहा वर्षे थकीत असलेली मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या तिजोरीत मार्च अखेरीस जमा होणार आहे. राज्यात सर्वाधिक १०५ कोटी रुपयांची रक्कम पुणे आणि जवळपास ३३ कोटी रुपयांची रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या खात्यात जमा होणार आहे.
स्थानिक संस्था कर आणि जकात हटवण्यात आल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १४९-अ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार स्थावर मालमत्तेची विक्री, देणगी, फलोपभोग गहाण अशा दस्तावर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर १ टक्का अधिभार टाकण्यात आला होता. राज्यातील २४ महानगरपालिकांना देय असलेली १ टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम गेली ७ वर्षे थकीत आहे. राज्य सरकारने १ टक्का मुद्रांक शुल्काद्वारे २०१५-१६ ते २०२१-२२ सालची थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील २४ महापालिकांना ३९५ कोटी ५० लाख रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. त्यात सर्वाधिक १०५ कोटी पुणे महापालिकेला आणि ३२ कोटी ९७ लाख ५० हजार रुपये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मिळणार आहेत. पुणे महापालिके खालोखाल पनवेल महापालिकेला सर्वाधिक ४७ कोटी, मीरा भाईंदर ४३ कोटी ९ लाख आणि ठाणे महापालिकेला ४२ कोटी १६ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम मिळणार आहे.
अनुदान म्हणून ही रक्कम महापालिकांना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकांना देय रकमेतून कोणत्याही प्रकारची कपात न करता ३१ मार्च २०२३ अखेरीस हा निधी वितरित करावा असे आदेश नगर विकास विभागाने दिले आहेत.
मुळा-मुठा संवर्धनासाठी मिळणार ११ कोटी
राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदीचे संवर्धन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९९०.२६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील ८५ टक्के हिस्सा (८४१.७२ कोटी) केंद्र सरकारचा आहे. तर, १५ टक्के वाटा (१४८.५३ कोटी) महापालिकेचा आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी ६३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. महापालिकेने त्यांच्या हिस्याचा निधी (मॅचिंग हिस्सा) या योजनेच्या स्वतंत्र खात्यात जमा केला आहे. यातील ११ कोटी ११ लाख ७६ हजार ४७१ रुपयांचा निधी महापालिकेला खर्चासाठी उपलब्धकरून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने घेतला आहे.
