मांजरीच्या गळ्यात घंटीचे पुणे मॉडेल राज्यभरात
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
भटक्या श्वानांपाठोपाठ आता मांजरांची संख्या वाढू लागल्याने राज्य सरकारने मांजरांची नसबंदी करण्याचा आदेश राज्यातील महापालिकांना दिला आहे. पुणे महापालिकेने प्रभावीपणे राबविलेला मांजरांच्या नसबंदीचा पथदर्शी प्रकल्प आता राज्यभरात सुरू करण्यात येणार आहे.
भटक्या मांजरांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी सरकारला सूचना द्याव्यात याकरिता महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल झाली होती. आयोगाकडे २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत भटक्या मांजरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी भटक्या श्वानांप्रमाणेच नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार मांजरांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण केले जाणार आहे. भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळाच्या नियमावलीप्रमाणे मांजरांची नसबंदी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर मांजरांना रेबिज प्रतिबंधक लस देण्यात येणार असून, त्यांच्यावर उपचार केल्याचा टॅगही लावला जाणार आहे.
पुणे महापालिकेने सप्टेंबर २०२२ पासूनच मांजरांची नसबंदी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मुंबई महापालिकेपाठोपाठ अशी मोहीम हाती घेणारी पुणेही राज्यातील दुसरी महापालिका आहे. मात्र, कमी कालावधीत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात पुणे महापालिका आघाडीवर आहे. अॅनिमल वेल्फेअर आणि कॅनाइन केअर अँड कंट्रोल या संस्थेकडे ही जबाबदारी आहे. त्यांनी ३ हजार १७२ मांजरींवर नसबंदी केली आहे.
याबाबत माहिती देताना पुणे महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय अधिकारी सारिका फुंदे म्हणाल्या, ‘‘राज्य सरकारचा अध्यादेश येण्यापूर्वीच महापालिकेने मांजरांची नसबंदी करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात मुंबई आणि पुणे अशा दोनच महापालिकांमध्ये अशी मोहीम राबवली जाते. त्यातही पुण्याचे काम अधिक प्रभावी आहे. कॅनाईन केअर अँड कंट्रोल ही सेवाभावी संस्था आणि अॅनिमल वेल्फेअर असोसिएशन ही महापालिका नियुक्त संस्था हे काम करीत आहे. या दोघांनी मिळून ३ हजार १७२ मांजरींची नसबंदी केली आहे. अॅनिमल वेल्फेअर असोसिएशनची महापालिकेने नियुक्ती केली असून, त्यांनी १ हजार ५५१ मांजरांची नसबंदी केली आहे. त्यांना प्रतिमांजर १ हजार २५६ रुपये दिले जातात.’’
मांजराला पकडून आणणे, त्यावर शस्त्रक्रिया करणे आणि शस्त्रक्रियेनंतर देखभाल करण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी एकूण पाच दिवस मांजरावर देखरेख केली जाते. उपचारानंतर मांजराला जिथून पकडून आणले त्याच परिसरात सोडले जाते. श्वानांसारख्या मांजरी रस्त्यावर दिसत नाहीत. त्यांचा उपद्रव विविध सोसायट्या आणि भागातील नागरिकांना जाणवतो. त्यांच्याकडून आलेल्या तक्रारीनंतर संबंधित संस्थेतील व्यक्ती पिंजरा लावून मांजर पडकतात. त्यानंतर नसबंदी केली जाते, अशी माहिती फुंदे यांनी दिली.