प्रदूषण@ मुळा-मुठा

प्रदूषण महामंडळाच्या पत्रानंतर जलसंपदा विभागाची कारवाई, पालिकेला बसणार तीनशे कोटींचा भुर्दंड

मुळा-मुठा नदीतील पाण्याचा दर्जा सुधारावा यासाठी गाजावाजा करत नदी सुधार प्रकल्प हाती घेणाऱ्या पुणे महापालिकेला नदी जलस्रोताच्या प्रदूषणावरून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आता प्रदूषणकर्ता ठरविले आहे. वर्ष २०१६ पासून कारवाई होणे अपेक्षीत असून पालिकेला तब्बल ३०० कोटींच्या दंडाचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. रक्कम अर्थात नागरिकांच्या खिशातून जाणार आहे. 

पाण्याचा दर्जा सुधारावा यासाठी राज्य सरकारने प्रदूषण करणाऱ्याने किंमत चुकवावी हे तत्त्व स्वीकारले आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योगांनी प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता पाणी तसेच सोडल्यास दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१६ साली घेतला  होता. सांडपाणी सोडताना त्यावर प्रक्रिया केली पाहिजे. त्याबाबत तक्रार दाखल झाल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तपासणी करेल.  तपासणीत जेव्हापासून प्रदूषणकर्ता असल्याचे घोषित करण्यात येईल, तेव्हापासून संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारावी असे निर्णयात म्हटले आहे.  

दुप्पट पाणीपट्टी आकारण्याच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. तसेच, महापालिकेकडूनही मलनिस्सारण प्रक्रियेवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. मुळा-मुठा नदी नुसती डोळ्याने पाहिली तरी ती किती प्रदूषित आहे, हे चटकन लक्षात येते. मात्र शासन निर्णयानंतरही त्यावर अंमलबजावणी झाली नव्हती. तसेच, प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही याबाबत स्वतंत्र कार्यवाही केली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणास जबाबदार ठरवत पालिकेवरील कारवाईबाबत जलसंपदा विभागाला पत्र दिले असून त्यांनी कार्यवाही सुरू केली असून, महापालिकेला जून ते जुलै या काळासाठी १७० कोटींचा दंड बसेल. तसेच  २०१६ पासून दंड झाला तर तो २९० ते ३०० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.

याबाबत विठ्ठल जराड यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे धाव घेतली आणि शासन निर्णयाप्रमाणे महापालिकेवर कारवाई करावी अशी मागणी  केली होती. त्याचा आधार घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला प्रदूषणकर्ता घोषित केले. त्यावर पुढील कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पुणे पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक  अभियंत्यांना पाठवला. या पत्रानंतर खडबडून जागे झालेल्या जलसंपदा विभागाने शासन निर्णयानुसार दुप्पट पाणीपट्टी कशी आकारायची याची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार हा आकडा तीनशे कोटींच्या घरात जाईल, असा अंदाज जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. दंडात्मक पाणीपट्टीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यानुसार येत्या आठ दिवसांत महापालिकेला दंडाची नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.

खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार दंडात्मक पाणीपट्टी दीड आणि दुप्पट आकारावी लागेल. महापालिकेला २०१६ ते २०१८ पर्यंत दुप्पट आणि त्यानंतर २०१८ ते जुलै २०२२ पर्यंत दीडपट आणि जुलै २०२२ नंतर पुढे पुन्हा दुप्पट पाणीपट्टी आकारली जाईल. पाणी वापर आणि स्थानिक उपकराची वीस टक्के रक्कम बिलातून वगळल्यानंतर उरणाऱ्या रकमेवर दंड आकारला जाईल. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने त्याची आकारणी करण्याचे काम सुरू आहे. दंडाची अंदाजे रक्कम तीनशे कोटींच्या घरात जाईल. जुलै २०२२ ते जून २०२३ पर्यंत १७० कोटींची दंडात्मक पाणीपट्टी होईल असा अंदाज आहे. पाणी वापरानुसार हा आकडा बदलेल.

सध्या शहराला ११.४१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मंजूर आहे. खडकवासला प्रकल्पातून १७ टीएमसी तर, भामा आसखेडमधील पाणी धरून एकूण २१ टीएमसी पाणी पुणे शहराला लागते. या पाणीवापराचा विचार करून दंडाची रक्कम ठरेल, असे पाटील म्हणाले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रिया करीत नाही हे साध्या डोळ्यांनीही दिसत आहे. याबाबत तक्रार केल्यानंतर प्रदूषण मंडळाने पुढील कारवाईसाठी जलसंपदा विभागाला पत्र पाठवले होते. मात्र, त्यानंतरही जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने तक्रारीत तथ्य नसल्याचे सांगत कारवाई केली नाही. याबाबत जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेवर कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती तक्रारदार विठ्ठल जराड यांनी दिली.  

चूक पालिकेची, शिक्षा पुणेकरांना

प्रदूषण करणाऱ्याने किंमत चुकवावी असे तत्त्व राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार पाण्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दंडास सामोरे जावे लागेल. हा दंड संबंधित महापालिका करदात्यांच्या पैशातून भरणार आहे. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रियेत पुणे महापालिका अपयशी ठरली असली तरी दंड पुणेकरांच्या कर तिजोरीतूनच जाणार आहे.