'शास्ती' करावरून राजकारण तापले

मूळ कर भरल्याशिवाय शास्तीची सवलत नाही, भाजप म्हणतेय करून दाखवले;

रोिहत आठवले

rohit.athavale@civicmirror.in

TWEET@RohitA_mirror

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर माफ करण्याचा अध्यादेश शासनाने शुक्रवारी जारी केला आहे, पण यावरून आता भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असे राजकारण शहरात तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून निवडणुकीचा मुद्दा बनलेल्या शास्तीकराचे आश्वासन नुकत्याच झालेल्या चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीतही चर्चिले गेले.

ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून या प्रश्नाला जन्म दिला गेला त्यांना शास्तीकरावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित ठेवलेला हा प्रश्न राष्ट्रवादीला मागील अडीच वर्ष सत्तेत असतानाही सोडवता आला नाही, त्यांनी आता नव्याने जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा उद्योग चालवला असल्याची टीका आमदार तथा भाजप शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी राष्ट्रवादीचे नाव न घेता केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. शास्ती कराचे ४६० कोटी रुपये माफ झाले असून, भारतीय जनता पार्टीने करून दाखवले, असे भारतीय जनता पार्टीचे माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी म्हटले आहे. तर मूळ कर भरल्याशिवाय शास्तीची सवलत एकालाही मिळणार नाही, त्यामुळे नागरिकांना मिळकतीचा पूर्णपणे मूळ कर भरावा लागणार आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने शास्ती आदेशाने वसुलीसाठी नवा फंडा वापरल्याचे दिसत आहे. तसेच या आदेशाने आजपर्यंतचा शास्ती माफ केला आहे. पण, ३ मार्च या तारखेनंतर शास्ती पुन्हा लागू राहणार आहे. त्यामुळे हा आदेश जनतेच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला आहे.

शास्तीकराचा आदेश बारकाईने नीट वाचला, तर त्यात मूळ वसुलीवर अधिक भर दिला आहे. मिळकतधारकांनी मूळ कर भरल्यास त्यांची शास्ती माफ होणार आहे. आजच्या तारखेनंतर अवैध बांधकामांना शास्ती लागू राहणार आहे. कारण, महापालिकेला मिळकतकराच्या मूळ कराची २४० कोटी रुपये आणि शास्तीसकट ६६० कोटी रुपये बाकी आहे. केवळ २४० कोटी रुपये वसूल होत नाहीत म्हणून हा आदेश आहे. शास्तीचा मूळ नियम कायम राहणार आहे आणि अवैध बांधकामे नियमित होणार नसल्याचे राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात येत आहे. वास्तविक ९७ हजार अनधिकृत बांधकामधारकांना सरसकट कर माफी म्हणजे ज्या साडे चार लाख मिळकतधारकांनी इमाने इतबारे आत्तापर्यंत कर भरला त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे असल्याचे काही नागरिकांचे म्हणणे आहे. मूळ कर भरणे हे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याने सरसकट कर माफ करणे शक्य नसल्याचे महापालिका अधिकारी सांगतात. तसेच शास्ती रद्द आणि ती बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केला जाऊ शकतो, असे राजकीय जाणकार सांगत आहेत.

कारवाईची टांगती तलवार कायम

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामावरील शास्तीकर भरला म्हणजे घराचे नियमितीकरण होणार नसून महाराष्ट्र शासनाचा शास्तीकर माफीचा आदेश म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचा आरोप करत घरे नियमितीकरण महत्त्वाचे असल्याचे 'घर बचाव संघर्ष समिती'चे विजय पाटील यांचे म्हणणे आहे. शासनाने शास्तीकर आकारणी रद्द केलेली नाही. त्यामुळे अवैध बांधकामे ही अनियमितच राहतील म्हणजेच काय,तर तुमच्या अनधिकृत घरांवर शासनाच्या कारवाईची टांगती तलवार जैसे थेच राहणार आहे. देय शास्ती कर माफ केल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत मात्र मिळकतरुपी रक्कम वाढणार यात शंका नाही, अशा पद्धतीने आदेश काढणे म्हणजे शहरात राहणाऱ्या २ लाख अनधिकृत घरातील नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे.