मालमत्ता थकबाकीपायी पीएमपी 'थकली'
राजानंद मोरे
राज्य शासनाच्या काही विभागांनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) जागा वर्षानुवर्षे भाडेतत्त्वावर वापरून त्याचे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकवल्याचे समोर आले आहे. पीएमपी प्रशासनाकडून याबाबत सातत्याने विनवण्या करूनही संबंधित विभागांनी जुमानले नाही. त्यामुळे पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी थेट संबंधित विभागांच्या प्रधान सचिवांनाच पत्र पाठवून वसुलीसाठी साकडे घातले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध ठिकाणी पीएमपीच्या इमारती आहेत. या इमारतींमधील उपलब्ध जागा पीएमपीकडून अनेक वर्षांपासून विविध शासकीय विभाग, बँका, खासगी कार्यालये, कॅन्टीन आदी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जातात. त्यापोटी पीएमपीला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे भाडे मिळते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळ्या झालेल्या पीएमपीला काहीसा आधार मिळतो. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीप्रमाणे सध्या पीएमपीची स्थिती आहे. सध्या पीएमपीच्या एकूण नऊ व्यावसायिक इमारती असून एकूण मिळकतींची संख्या १०४ एवढी आहे. त्यापैकी ८९ मिळकती भाडेतत्त्वावर दिलेल्या आहेत. त्यातून दर महिन्याला सुमारे ७० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे, पण प्रत्यक्षात सुमारे ५८ लाखांची वसुली होते. काही भाडेकरूंकडून भाडेच मिळत नसल्याची पीएमपीची तक्रार आहे.
काही शासकीय विभागांनी तर पीएमपीची जागा सोडून काही वर्षे झाली आहेत. त्यानंतर थकित रकमेसाठी पीएमपीकडून सातत्याने तगादा लावला जात आहे. संबंधितांकडून त्याला केराची टोपली दाखविली जात आहे. पीएमपीच्या स्वारगेट येथील इमारतीमध्ये काही वर्षांपूर्वी मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन शिक्षण आणि प्रशिक्षण) या विभागाचे कार्यालय होते. त्यांच्याकडे तब्बल १ कोटी १३ लाख रुपयांचे भाडे थकित आहे, तर मुख्य वनसंरक्षक आणि वनसंवर्धन तज्ज्ञ कार्यालयाचेही थकित भाडे ९५ लाख ४७ हजार रुपये इतके आहे. म्हणजे एकट्या वन विभागाकडेच दोन कोटींहून अधिक भाडे थकित आहे.
समाजकल्याण विभागाची दोन कार्यालये स्वारगेट येथील इमारतीत होती. त्यामध्ये प्रादेशिक समाजकल्याण कार्यालयाकडे ८ लाख ३७ हजार आणि विशेष जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे १ कोटी ४ लाख रुपयांचे भाडे थकले आहे. विद्युत निरीक्षक कार्यालयाकडून सुमारे ५० लाख रुपयांचे भाडे अद्याप मिळालेले नाही.
‘‘राज्य सरकारच्या कार्यालयाप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या विभागांकडूनही पीएमपीला थकित भाडे मिळविण्यासाठी घाम गाळावा लागत आहे. ऋण वसुली प्राधिकरणाने सुमारे एक कोटी रुपयांचे भाडे थकवले आहे, तर आयकर विभागाच्या भाडेकराराबाबत वाद सुरू असून पीएमपीला सध्या दर महिन्याला अपेक्षित भाडे मिळत नाही. पीएमपीकडून रेडीरेकनर दराप्रमाणे भाडे आकारून नव्याने भाडेकरार करण्याची मागणी केली जात आहे. त्याला आयकर विभागाकडून विरोध करण्यात येत आहे,’’ अशी माहिती पीएमपीच्या मालमत्ता विभागाचे प्रमुख अनंत वाघमारे यांनी दिली.
अनंत वाघमारे यांनी सांगितले की, ‘‘वन, समाजकल्याण आणि विद्युत निरीक्षकांच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयांकडे थकबाकी वसुलीसाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पण त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे आता संबंधित विभागांच्या प्रधान सचिवांना अध्यक्षांनी पत्र लिहिले आहे. स्थानिक कार्यालयांकडून थकित भाडे दिले जात नसल्याने त्यांनीच आता यामध्ये हस्तक्षेप करून भाडे देण्यास सांगावे, अशी विनंती त्यांना केली आहे. काही भाडेकरूंकडून नव्याने करार केले जात आहेत. यातून पीएमपीच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. सध्या शासकीय कार्यालयांची थकबाकी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची आहे, तर खासगी भाडेकरूंनीही सुमारे दीड कोटी थकवले आहेत.’’
अपर जिल्हाधिकारी (पुणे नागरी समूह) हे कार्यालयही स्वारगेट येथील एका इमारतीमध्ये अनेक वर्षांपासून आहे, पण अद्याप नव्या दराप्रमाणे भाडेकरार झालेला नाही. या कार्यालयाची जागा सुमारे चार हजार चौरस फूट आहे. त्यासाठी सध्या ३६ हजार ९२८ रुपयांचे भाडे आकारले जात आहे. पीएमपीकडून रेडीरेकनर दराने भाडेकरार करण्याची विनंती केली जात आहे. या दराप्रमाणे भाडेकरार झाल्यास पीएमपीला दरमहा किमान एक लाखांहून अधिक भाडे मिळू शकते, पण संबंधित कार्यालयाकडून असा करार होत नसल्याने पीएमपी प्रशासनाकडून मागील काही वर्षांची पाच कोटी रुपयांची थकबाकी दाखविण्यात आली आहे. त्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले जाणार आहे.
