उदय सामंत
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड, चाकण व हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील व शहरातील सांडपाण्यामुळे इंद्रायणी व पवना नदीमध्ये होणाऱ्या जलप्रदूषणावर नियंत्रणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करा. उगमस्थानापसूनच नदी प्रदुषित होणार नाही याची खबरदारी घ्या. नदी सुधारचा डीपीआर तयार करुन दोन ते तीन वर्षात काम पूर्ण होईल. या कामाला तत्वतः मंजुरी दिल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. एमआयडीसीतील रसायनमिश्रित पाणी नदीपात्रात सोडू नये, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी गुरुवारी पिंपरी महापालिकेत पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छतेबाबत बैठक घेतली. बैठकीला मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हा परिषदेचे सीईओ आयुष प्रसाद, एमआयडीसीचे सीईओ बिपीन शर्मा, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आदी उपस्थित होते.
यावेळी उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, इंद्रायणी व पवना नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. सर्व संबंधित यंत्रणानी एकत्रितपणे काम करूनच प्रकल्पाचे काम होणार आहे. सुमारे १५०० कोटीचा हा प्रकल्प असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पीएमआरडीए व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी निधीची तरतूद करावी व तातडीने हा प्रकल्प कार्यान्वित करावा. निधीची कमतरता भासल्यास शासनही निधी उपलब्ध करुन देईल. या कामासाठी तात्काळ महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था यांचाही समावेश करावा.
उगमस्थानापासून नदी स्वच्छ झाल्याने अनेकांना त्याचा फायदा होईल. या प्रकल्पासाठी शासन सकारात्मक असून प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत निविदा काढाव्यात तसेच दोन वर्षात प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाईल याकडे लक्ष द्यावे. डीपी रस्त्यामध्ये येणाऱ्या ९२ लघुउद्योजकांच्या स्थलांतरासाठी चऱ्होली येथे १० एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी खासदार बारणे म्हणाले, देहू-आळंदी येथे लाखो भाविक येत असतात. इंद्रायदी नदीच्या प्रदूषणाबाबत त्यांची तक्रार दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करावा. दरम्यान, प्रास्ताविकात आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रकल्पाबाबत व महापालिकेमार्फत जलप्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
