पिंपरी-चिंचवड : आचारसंहितेपूर्वी दोन तास अगोदर फाईलवर सही

तक्रारी असतानाही ‘पीएमआरडीए’ने दिला बीव्हीजी कंपनीला कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्याचा ठेका, घाईगडबडीत कंत्राट दिल्याने कोटीचा खर्च वाढला

पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणामधील (पीएमआरडीए) पावणे तीनशे कंत्राटी कर्मचारी भरण्याचा ठेका अत्यंत घाईगडबडीने दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आचारसंहिता लागू होण्यास केवळ दोन तास बाकी असताना ठेका देण्याच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी झाली आहे. तसेच ज्या कंपनीविरूद्ध पीएमआरडीएकडे तक्रारी आहेत, त्याच बीव्हीजी कंपनीला कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्याचा ठेका दिला आहे. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांवर वर्षाला  ९ कोटी ६० लाख खर्च होत असत. नव्या कंत्राटामुळे तो १० कोटी ५० लाखांवर जाणार असून वर्षाला कोटीभर रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत.

पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाअंतर्गत (पीएमआरडीए) पावणे तीनशे कंत्राटी कर्मचारी भरण्यात आले आहेत. यापूर्वीचे कंत्राट तीन महिन्यांपूर्वी संपुष्टात आले. त्यामुळे नव्याने प्रस्ताव मागवण्यात आले. अटी व शर्तीमध्ये एकच निविदा बसली तर, दोन निविदा रद्द झाल्या. यावर पुढील कार्यवाही प्रलंबित होती. अखेर, मंगळवारी (१५ ऑक्टोबर) दुपारी लागू झालेल्या आचारसंहितेपूर्वी कंत्राटी कर्मचारी ठेका देण्याच्या कागदपत्रावर स्वाक्षरी झाली. आचारसंहिता लागू होण्यास दोन तास बाकी असताना कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्याचा ठेका बीव्हीजी कंपनीला देण्यात आला.

यापूर्वी पीएमआरडीएकडे या कंपनीच्या विरोधात तक्रारी आलेल्या आहेत. असे असतानाही त्याच कंपनीला पुन्हा ठेका दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पीएमआरडीएमध्ये यापूर्वी कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्यात आलेल्या कंपनीचा ठेका काढून घेण्यात आला होता. करार संपल्याने तसेच या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप लक्षात घेता नव्या कंपनीच्या शोधामध्ये प्रशासन होते. त्याबाबत प्रस्तावही मागवले होते. त्यानुसार तीन कंपन्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले. मात्र, नेमून दिलेल्या अटी आणि शर्तीमध्ये केवळ एकच कंपनी बसली. ती कंपनी बीव्हीजी होती. त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने या कंपनीला ठेका देण्यास आयुक्तांकडून मंजुरी मिळाली होती. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विविध विकासकामांसोबतच ही फाईलही आयुक्तांपुढे सादर झाली. या फाईलवर विचारविनिमय करण्याऐवजी  आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी दोन तास अगोदर मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास या फाईलवर सही करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित ऑर्डर आणि इतर कागदपत्रांची पूर्तता पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर कंपनीला कळवण्यात आले. त्यामुळे येथून पुढे ही कंपनी पीएमआरडीए कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा कारभार पाहणार आहे. आचारसंहितेच्या घाईगडबडीमध्ये संबंधित ठेका दिला असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या ठिकाणी असलेल्या छोट्या ठेकेदारांना काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कंत्राटी कर्मचारी ते साफसफाई ही सर्व कामे बीव्हीजी कंपनी पाहणार आहे.

याबाबत ‘बीव्हीजी’ ने मनुष्यबळ सुपरवायझर म्हणून नेमलेल्या सोमनाथ नांगरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी याबाबत माझी अधिकृत नेमणूक झाली नसल्याचे सांगून माहिती देण्याचे टाळले. 

अधिकारी-‘बीव्हीजी’ चे साटेलोटे ?

सेक्टर १२ येथे गेल्या काही महिन्यांपूर्वी पाण्याची मोठी समस्या होती. त्यामुळे तेथील गृह प्रकल्पाचे नियोजन आणि जबाबदारी असलेल्या बीव्हीजी कंपनीकडून रहिवाशांच्या तक्रारीचे निरसन होत नव्हते. याबाबत रहिवाशांनी तत्कालीन आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर अभियांत्रिकी विभागाने बीव्हीजी कंपनी आणि रहिवाशांची बैठक घेतली. त्यामध्ये पाण्याची समस्या नसल्याचे अधिकाऱ्यांसमोर सांगितले गेले. या कारणामुळे बीव्हीजी कंपनीच्या सुपरवायझरला नागरिकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले होते.

 खर्च कोटीने वाढला

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार सरासरी ८० लाखांपर्यंत जात होता. मात्र, आता नव्या कंपनीसाठी त्यामध्ये वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पीएमआरडीए प्रशासनावर आणखी आर्थिक बोजा पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांवर पूर्वी वर्षाकाठी ९ कोटी ६० लाख रुपये खर्च होत असे. आथा तो १० कोटी ५० लाखांवर जाणार आहे.

आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी काही निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये रस्त्याची कामे तसेच, हाउसकीपिंग आणि मनुष्यबळाचे टेंडर अंतिम केले आहे. त्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए

मनुष्यबळ ठेका देण्यासाठी विविध कंपन्यांचे प्रस्ताव आले होते. त्यामध्ये नियम व अटीमध्ये बसणारे टेंडर अंतिम झाले. त्याचे आदेश प्राप्त झाले असून, गुरुवारपासून संबंधित कंपनीने कामही सुरू केले आहे.

- सुनील पांढरे, सहआयुक्त, प्रशासन विभाग

पीएमआरडीएच्या सेक्टर १२ येथील बीव्हीजी कंपनीचा ठेका काढून घेण्यात यावा, असे पत्र आठ महिन्यांपूर्वी आयुक्तांना दिले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. यामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. संबंधित विभागाकडे तक्रार प्रलंबित आहे. त्यावरती कोणतीही ॲक्शन घेतली नव्हती.

- अतुल कांबळे, ॲडव्होकेट