संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील दैनंदिन साफसफाई काम देण्यासाठी महायुतीतील एका मंत्र्याच्या संबंधित असलेल्या 'ब्रिक्स इंडिया' कंपनीसाठी महापालिकेकडून पायघड्या घातल्या गेल्या आहे. हे काम तब्बल दहा ते पंधरा कोटी रुपये भाव देण्यात आले आहे. दरम्यान या काम ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. या कामावर आक्षेप असताना देखील मे. ब्रिक्स इंडिया कंपनीला काम देण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांच्या दैनंदिन स्वच्छतेच्या एकूण ६३ कोटी ४१ लाख ७७ हजार ७८० रुपये खर्चाच्या निविदेला अखेर आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. ज्यादा दराच्या निविदेमुळे या कामावर अतिरिक्त सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च महापालिका तिजोरीतून होणार आहे. तसेच, निविदाप्रक्रियेत गैरव्यवहार, अनागोंदी झाल्याचा आरोप झुगारून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या १०२ प्राथमिक शाळा, १८ माध्यमिक विद्यालय, २ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र या इमारती, परिसर आणि स्वच्छतागृहांची यांत्रिकी पध्दतीने स्वच्छतेसाठी आरोग्य विभागाने ही निविदाप्रक्रिया राबवली होती. एकूण ६१ कोटी ७९ हजार ६३४ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. या निविदाप्रक्रियेत सहा कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, त्यापैकी चार कंपन्या अपात्र झाल्यामुळे दोनच कंपन्या पात्र ठरल्या. त्यापैकी मे. ब्रिक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीने हे काम ३.९५ टक्के ज्यादा दराने म्हणजेच एकूण ६३ कोटी ४१ लाख ७७ हजार ७८० रुपये या दराने काम करण्यास सहमती दर्शवली.
हा दर लघुत्तम असल्याने तो स्वीकृत करून त्यांना काम देण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी घेतला आहे. या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.
आचारसंहितेच्या धामधुमीत स्वाक्षरी
या निविदाप्रक्रियेत इतर ठेकेदारांना अपात्र करून दोनच ठेकेदार पात्र करण्यासाठी प्रशासनाने कारस्थान केल्याचा, तसेच पात्र कंपन्यांनी निविदेपेक्षा जास्त दर भरल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप झाला होता. यावरून प्रशासकीय स्तरावर या निविदेवर खल सुरू होता. परंतु, निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या धामधुमीत घेतलेल्या बैठकीत अखेर प्रशासक शेखर सिंह यांनी या निविदेला स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.
