पिंपरी-चिंचवड : अनधिकृत बांधकामाना अभय देणे पडणार महागात?
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करता त्या बांधकामाना अभय देणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आयुक्त शेखर सिंह यांनी नोटीस देत कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांचा दबाबाखाली काम करणा-या क्षेत्रीय अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहेत.
महापालिकेने अनधिकृत / बिगरपरवाना बांधकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम २६१,२६४, २६७ व ४७८ मधील तरतूदीनूसार महापालिका आयुक्त यांचे आदेश क्र.अति/३/ कावि/१०७/ २०१२ अन्वये पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. तरी देखील त्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा टाकून बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यावर असताना त्यांनी कर्तव्यापासून पळ काढत व जबाबदारी झटकून राजकीय दबावापोटी संबंधित अनधिकृत बांधकाम निष्काषित करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्या बांधकामाना अभय मिळत आहे.विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीपुर्वी शहरात अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यातच पावसाळा सुरु असल्याने महापालिका कारवाई करत नाही. पण, राजकीय बगलबच्चे असलेल्यांची बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. दरम्यान, महापालिकेने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान केल्यानंतर देखील अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. त्यामुळे संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी नोटीस बजावून कारवाईचा इशारा दिला आहे.
या अधिकाऱ्यांना दिली सक्त ताकीद
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी क्षेत्रीय अधिकारी सुचेत्रा पानसरे, अमित पंडीत, अण्णा बोदडे, अंकुश जाधव, राजेश आगळे, सीताराम बहूरे, उमेश ढाकणे यांना नोटीस बजावून सक्त ताकीद देत अनधिकृत बांधकामांना यापुढे अभय दिल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
