संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने शहरातील उद्योगजगताला सामोरे जावे लागणाऱ्या विविध समस्यांचे गार्‍हाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडले. याबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
लघुउद्योग संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पुणे येथे मुख्यमंत्र्यांची नुकतीच भेट घेतली. त्या प्रसंगी पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष विनोद नाणेकर, सचिव जयंत कड, संचालक संजय सातव, अतुल इनामदार, स्वीकृत संचालक रामदास जैद आदी उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए, एमआयडीसी, पोलीस विभाग, महावितरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदी आस्थापनांचे संबंधित अधिकारी तसेच पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना यांची एक संयुक्त बैठक घेतली जाईल. त्या माध्यमातून उद्योजकांच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर कामे चालू केली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
औद्योगिक पट्ट्यात जाणवणार्‍या विविध समस्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. त्यामध्ये विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. उद्योजकांना एलबीटीची बाकी नसलेली रक्कम व्याज व शास्ती दंडासह भरण्याच्या नोटीस पाठवलेल्या आहेत. त्यामुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेला उद्योजक हा आता पूर्णपणे नेस्तनाबूत होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. निवासी भागातील लघुउद्योगांचे औद्योगिक परिसरात पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने एमआयडीसीकडून १९९२ मध्ये टी-२०१ हा भूखंड घेतला होता. त्यावर प्रकल्पाचे कामदेखील सुरू केले. २५ वर्षांनंतर हा प्रकल्प बर्‍यापैकी पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पातील गाळ्यांचा महापालिकेने ठरवलेला दर उद्योजकांना परवडणारा नाही. हा दर कमी करून गाळे वाटपाची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी. महानगरपालिकेने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत आरक्षित भूखंड, पूररेषा या जागेवर बांधकामे वगळून उर्वरित सर्व अवैध बांधकामे ही सरसकट नियमित करावीत. एमआयडीसी पेठ क्रमांक ७ आणि १०, कुदळवाडी, चिखली, तळवडे येथील अंतर्गत रस्ते अत्यंत खराब झालेले आहेत. अनेक ठिकाणी फक्त खडी टाकली आहे. या रस्त्यांचे तातडीने डांबरीकरण करण्यात यावे. तसेच शहरातील औद्योगिक पट्ट्यातून चाकण औद्योगिक परिसरात जातांना रस्ते अरुंद व खराब असल्यामुळे सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. पेठ क्रमांक ७ आणि १० या औद्योगिक परिसरात महापालिकेकडून केला जाणारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अपुरा आहे. त्यामुळे कंपन्यांना बाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागते. या परिसरात दिवसातून किमान दोन वेळा सकाळी व सायंकाळी पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा करावा.
तसेच उद्योजकांना व्यापारी दराने आकारले जाणारे पाण्याचे बिल औद्योगिक दराने आकारावे. तसेच पाणीपट्टी दर कमी करावा. ज्या औद्योगिक परिसरात कचरा उचलण्यासाठी वाहने जात नाहीत. त्या ठिकाणी महापालिकेने कचरा उचलण्यासाठी वाहने उपलब्ध करून द्यावी. औद्योगिक घातक कचरा गोळा केल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय आणि जबाबदारीदेखील महानगरपालिकेने उचलावी, अशा विविध समस्या उद्योजकांनी मांडल्या.
