सातत्याने नदीपात्रात राडाराेडा करण्याचा आरोप होतो. मात्र, नदीपात्रालगतच्या मूळ मालकांना महापालिकेने अद्याप मोबदला दिलेला नाही. उलट या जागामालकांना त्रास देण्याचे काम महापालिका अधिकारी करीत आहेत. त्यामुळे आम्हाला आमच्या जमिनीचा मोबदला दिल्याशिवाय नदीसुधार प्रकल्प होऊ देणार नाही. प्रसंगी महापालिकेच्या विरोधात कोर्टात जाऊ, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
रावेत ते सांगवी दरम्यान पवना व मुळा नदीच्या दोन्ही बाजूंनी मूळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. त्यांचे स्वतःचे सातबारे आहेत. पिंपळे गुरवमधील सर्वे क्रमांक २ व ३४ मधील शेतकरी आजपर्यंत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेती करायचे. आजही काही शेतकरी शेती करीत आहेत.
असे असतानाही महापालिकेने पूररेषेचे कारण दाखवत शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. शेतकऱ्यांना विचारात न घेता नदीकाठच्या जमिनीतून ड्रेनेज लाईन, स्मशानभूमी, दशक्रिया विधी घाट, उद्याने बांधली आहेत. ही कामे करताना शेतकऱ्यांना विचारात घेणे आवश्यक होते. मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना विचारले नाहीच, उलट त्यांनाच त्रास देत आहेत.
सातत्याने नदीपात्रात राडाराेडा टाकण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतो. शेतकऱ्यांनाच याबाबत दोषी ठरवण्यात येते. मात्र, हे चुकीचे आहे. आम्हाला कोणताही मोबदला न देता आमच्या जमिनीवर विकासकामे करण्याचा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कुणी अधिकार दिला, असा सवालही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
नदीसुधार प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला जात आहे, पण नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना अद्याप विचारात घेतले नाही. त्यामुळे जमिनीचा मोबदला मिळाल्याशिवाय नदीकाठी कोणतीही विकासकामे करू दिली जाणार नाहीत. उलट महापालिकेच्या या अतिक्रमणांविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
महापालिकेने आम्हा शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या जागेत अतिक्रमण केले आहे. असे असतानाही सातत्याने नदीपात्रात राडाराेडा टाकण्याचा आरोप होतो. मी नगरसेवक असताना ३० मीटर नदीपात्र सोडून निवासी झोन करावा, असा ठराव महापालिकेच्या सभेत मांडला होता. त्यावेळी निवासी झोन बाबत निर्णय घेण्याऐवजी पूररेषा टाकली गेली. मूळ मालकांना मोबदला देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी थांबवावे अन्यथा रावेत ते सांगवी दरम्यानचे आम्ही सर्व शेतकरी न्यायालयात धाव घेणार आहोत.
- राजेंद्र जगताप, माजी नगरसेवक, पिंपरी-चिंचवड
