संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड: महापालिका कार्यक्षेत्रातील थेरगांव, वाल्हेकरवाडी, चिखली, तळवडे यासह अनेक भागात विनापरवानगी गृहप्रकल्पांची बांधकामे जोरात सुरू आहेत. त्या घरांची विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. मात्र, एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या अनधिकृत घरांवर बुलडोझर चालवला जात आहे. परंतु, राजकारणी लोकांचे पाठबळ मिळालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या विनापरवानगी बांधलेल्या गृहप्रकल्पांना सुरक्षा दिली जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण वाटाघाटींमुळे त्या गृहप्रकल्पांना अभय मिळत आहे.
त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवणारे क्षेत्रीय अधिकारी हे राजकारण्यांनी पाठबळ दिलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार का, असा सवाल सामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 'ब', 'ग', 'फ', 'क' आणि 'इ' क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मोठ्या विनापरवानगी बांधकामे सुरू आहेत. दरम्यान, महापालिकेच्या फ क्षेत्रीय हद्दीतील चिखली, तळवडे परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिका बांधकाम विभागाची कसलीही परवानगी न घेता छोटे बांधकाम व्यावसायिकांकडून टोलेजंग इमारती उभारत आहेत. ताम्हाणेवस्ती, म्हेत्रेवस्तीतून जाणा-या नियोजित ८० फुटी डीपी रोडवर विनापरवानगी बांधकामे सुरू आहेत. तळवडेतील देवभूमी परिसरात तब्बल ७० ते ८० विनापरवानगी इमारती उभ्या केलेल्या आहेत. या चार ते पाच मजली इमारती बांधून त्या ठिकाणी प्रत्येक खोल्या भाड्याने दिलेल्या आहेत. तळवडे सहयोगनगर, रुपीनगर, चिखलीतील मोरेवस्ती, म्हेत्रेवस्ती, चिंचेचा मळा परिसरात राजकीय पाठबळ मिळालेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. भोसरीतील एका राजकीय नेत्याच्या पाठिंब्यामुळे ही अनधिकृत बांधकामे होताना दिसत आहेत. समाविष्ठ गावातील एक, दोन, पाच व दहा गुंठे जागा खरेदी करत ही अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत.
महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिका-यांना अनधिकृत बांधकाम कारवाईचे अधिकार दिले आहेत, पण कित्येक वर्ष एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांचे त्या बांधकाम व्यावसायिकांशी अर्थपूर्ण संबंध आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करताना केवळ राजकीय पाठबळ नसलेल्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी बांधकामे सरसकट पाडली जातात. त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवून आर्थिक चिरीमिरी दिलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या टोलेजंग इमारतींना अभय देण्याचे काम सुरू आहे. तळवडे, चिखली, मोशी, डुडुळगांव या भागात देखील पाच - दहा गुंठे जागा घेऊन गृहप्रकल्प उभे केले जात आहेत. महापालिकेचा आरक्षित भूखंड असलेल्या जागेवरदेखील तब्बल ४८ इमारती विनापरवानगी उभ्या केलेल्या आहेत.
तसेच छोटे बांधकाम व्यावसायिक हे थेट राजकीय नेत्यांची नावे घेऊन कारवाईला आलेल्या अधिकाऱ्यांना दमबाजी करत आहे. त्याचशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामाच्या एका स्लॅपनुसार एक लाख रुपये दिले जात असल्याची चर्चा आहे. सदरील इमारती व्यावसायिक आणि गृहप्रकल्प उभारून नागरिकांना फ्लॅटची विक्री करण्यात येत आहेत. काही गृहप्रकल्प तयार करून त्यातील खोल्या भाड्याने दिल्या जात आहेत. आपल्या घरावर कारवाई होईल म्हणून अधिका-याविरोधात बोलण्यास नागरिक पुढे येत नाहीत.
विशेष म्हणजे क्षेत्रीय अधिकारी या बेकायदेशीर उभारलेल्या इमारतीकडे ढुंकूनही पाहात नाहीत. ते सदरच्या इमारती अनधिकृत आहेत, हे माहिती असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. त्या अनधिकृत इमारतींना नोटीस देण्याचे धाडसदेखील करू शकत नाहीत. त्यामुळे हे बांधकाम व्यावसायिक अशा कारवाईला भीक घालत नाहीत. चिखली, तळवडेतील अनधिकृत इमारतीने बकालपणात मोठी वाढ झाली असून, ‘अनधिकृत बांधकामे जोमात, अधिकारी कोमात’ अशी परिस्थिती सध्या पाहावयास मिळत आहे.
क्षेत्रीय अधिकारी कर्तव्यापासून काढतात पळ
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अनधिकृत / बिगरपरवाना बांधकामाबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम २६१,२६४, २६७ व ४७८ मधील तरतुदीनूसार महापालिका आयुक्त यांचे आदेश क्र.अति/३/ कावि/१०७/ २०१२ अन्वये पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. तरी देखील त्या अनधिकृत बांधकामावर हातोडा टाकून बांधकामे पाडण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यावर असताना त्यांनी कर्तव्यापासून पळ काढत व जबाबदारी झटकून राजकीय दबावापोटी संबंधित अनधिकृत बांधकाम निष्काषित करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्या बांधकामांना अभय मिळत आहे.
नोटीस दिली, जबाबदारी संपली
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. काही बांधकामधारकांवर फौजदारी दाखल केली जाते. काही ठिकाणी कारवाई केल्याचा फार्स केला जात आहे. परंतु कारवाई करताना राजकीय नेत्यांच्या सल्ल्याने ती केली जाते. राजकीय पाठबळ नसलेल्या व्यक्तींवरच कारवाई होते. इतर ठिकाणी फक्त दाखवण्यापुरतीच कारवाई केली जाते. कारवाईनंतर लगेचच बांधकाम पूर्ण केले जाते. त्यामुळे महापालिका अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांच्या संगनमतामुळेच अशी बांधकामे होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
निवडणुकीचा हंगाम, अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट
लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीपूर्वी शहरात अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यातच पावसाळा सुरू असल्याने महापालिका मानवतेच्या दृष्टीने कारवाई करत नाही. ज्या घरात लोक राहायला आहेत. अशा इमारतीवरदेखील अधिकारी कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे लवकर पूर्ण करून त्याला कलर मारून लोक त्या घरात राहायला जातात. त्यामुळे अधिका-यांना कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही. पण, राजकीय बगलबच्चे असलेल्यांची बांधकामे सोडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवला जात आहे. वरिष्ठ अधिकारी हे राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त लाभलेल्या लोकांच्या घरांवर कारवाई करत नाहीत, असा समज नागरिकांचा झाला आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुका आल्या आहेत. ही संधी हेरून काहींनी अनधिकृत बांधकामाचा धडाकाच लावला आहे.
