संग्रहित छायाचित्र
खुनी हल्ल्याच्या गुन्ह्यातून सराईत गुन्हेगाराचे नाव वगळण्याचा उद्योग काळेवाडी पोलिसांनी २२ डिसेंबरला केला होता. यानंतर पीएसआयला तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, पोलीस ठाण्याची जबाबदारी असणाऱ्या वरिष्ठ निरीक्षकाला आणि निरीक्षकाला या प्रकरणात अभय देण्याचा प्रयत्न आयुक्तालयात सुरू आहे.
सराईत गुन्हेगाराने साथीदारांच्या मदतीने एकावर खुनी हल्ला चढवला. ही घटना डिसेंबर रोजी काळेवाडी येथे घडली होती. दरम्यान, शहरातील एका बड्या नेत्याने स्थानिक पोलिसांवर दबाव टाकल्याने सराईत गुन्हेगाराचे नावच गुन्ह्यातून वगळल्याचे बोलले गेले. हे प्रकरण आयुक्तालयापर्यंत पोहोचताच गुन्हेगाराला तत्काळ बेड्या ठोकण्याचे आदेश अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच, राजकीय दबावाला बळी पडणाऱ्या पीएसआयचे तडकाफडकी निलंबनदेखील करण्यात आले होते. या प्रकरणातील आरोपी प्रशांत दिघे हा पिंपरी-चिंचवड शहरातील एक कुख्यात गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, हत्यारबंदी, जबरी चोरी यांसारखे १९ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. २२ डिसेंबर रोजी रात्री काळेवाडी येथे दोन गटात हाणामारी झाली. यामध्ये आरोपीने एका व्यक्तीचा खून करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे पीएसआय सचिन चव्हाण यांनी त्याचे नाव गुन्ह्यातून वगळले होते.
मात्र, एखाद्या गंभीर गुन्ह्यातून आरोपीचे नाव बदलण्याचा निर्णय केवळ पीएसआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याने घेतला आणि अन्य कोणत्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्याला याची माहिती नव्हती का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. पोलीस ठाण्याची जबाबदारी असणारे वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र बहिरट आणि निरीक्षक विक्रम बनसोडे यांच्यावर अद्यापपर्यंत कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. केवळ चौकशीचा देखावा करण्यात आला असून, यामध्ये निरीक्षकाची चूक नसल्याचा अहवाल साहाय्यक आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे या दोघा निरीक्षकांना आता कोणत्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या की नेत्याच्या सांगण्यावरून अभय देण्यात आले आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, पोलीस ठाण्यात चालणाऱ्या सर्व कामकाजाची जबाबदारी निरीक्षकांची असताना या निरीक्षकांना अभय आणि पीएसआयवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने पोलीस दलातील अन्य कनिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर परिणाम होत आहे.
