संग्रहित छायाचित्र
मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ४५ लाख, तर पिंपरी-चिंचवड शहरातील ५० हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
पुढच्या सत्रापासून मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार आहे. मुलांना आकाशी रंगाचा टी-शर्ट आणि निळी पॅन्ट देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार गणवेश शिवले जाणार आहेत. मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शहरात शिवणकाम करणाऱ्या बचत गटाच्या महिला टेलरला गणवेश शिवण्याचे काम मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. तसेच मापाचा गणवेश मिळणार आहे. 'एक राज्य, एक गणवेश' योजनेची अंमलबजावणी २०२४-२५ पासून सुरू झाली.
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एक नियमित स्वरूपाचा गणवेश, तर स्काउट व गाइड या विषयासाठी दुसरा गणवेश होता. मात्र, गणवेश बनवण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे आहे. अर्धे सत्र संपल्यावरही अनेकांना गणवेश मिळाले नाहीत. काहींना मापापेक्षा मोठे गणवेश मिळाले. त्यामुळे सरकारने या योजनेमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
