निगडीतील अपर तहसील कार्यालयात बोकाळला भ्रष्टाचार
नागरिकांशी हुज्जत घालणे, उद्धटपणे वागणे, प्रश्नाची उत्तरे न देणे, कामकाजात एकसूत्रता नसणे, भ्रष्टाचार पैसे घेतल्याशिवाय काम न करणे, जाणीवपूर्वक उशिराच्या तारखा देणे, प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, नियमबाह्य कामे करणे, माहिती अधिकारातील माहिती जाणीवपूर्वक टाळणे यांसारख्या अनेक तक्रारी येत असून
कार्यपद्धतीत बदल करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. परिणामी, नागरिकही या कारभाराला वैतागले असून, हेलपाटे मारल्याशिवाय कामे होत नसल्याचे सांगत आहेत.
याबाबत असोसिएशनच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्याकडे तक्रार देण्यात आली आहे. अपर तहसील कार्यालय पिंपरी-चिंचवड (ता. हवेली) येथे तहसीलदार जयराज देशमुख व नायब तहसीलदार डॉ. मनीषा माने-लोंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कामकाज हे संथ गतीने चालत आहे. अनेक तक्रारी वकील व सर्व सामान्य नागरिक यांच्या कडून येत असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे विद्यमान सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी दिली.
बार असोसिएशन तर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कार्यालयात एखादे प्रकरण आदेशासाठी बंद करण्यात आल्यावर या प्रकरणात तत्काळ आदेश पारित होणे गरजेचे आहे. मात्र, ५-५ महिने आदेश पारित केले जात नाहीत. परिणामी, न्याय मिळण्यास दिरंगाई तर होते व यातून त्या पक्षकाराला व त्यांचे वकिलांना अपर तहसील कार्यालयाला हेलपाटे मारावे लागतात. येथील कर्मचारी हे वकील व नागरिकांशी हुज्जत घालतात, कामकाजात एकसूत्रता नसणे, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, पैसे घेतल्याशिवाय काम न करणे, प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, नियमबाह्य कामे करणे, उशिरा आदेश पारित करणे असे प्रकार सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे माहिती अधिकारातील माहिती जाणीवपूर्वक उपलब्ध करून देत नाहीत, माहिती उपलब्ध असताना जाणीवपूर्वक शेवटच्या दिवशी देणे किंवा काहीतरी कारण देत ती नाकारण्यात येत असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. या समस्यांना वकील व नागरिकांना सामोरे जावे लागते. त्याचबरोबर संबंधित त्यांना तत्काळ सूचना करीत कार्यपद्धतीत बदल करून लोकाभिमुख प्रशासन देण्याची मागणी यावेळी उपस्थित वकिलांमार्फत करण्यात आली.
