पीएमआरडीएमध्ये विलीन झालेल्या तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणामार्फत शहरात हुडकोच्या अर्थसाह्याने गृहप्रकल्प राबवण्यात आले होते. जवळपास ६ पेठांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यापैकी अद्याप काही जणांनी भाडेपट्टी, त्या संबंधित दस्त प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे समोर आले आहे. अशा या गृहप्रकल्पातील १६९३ लाभार्थ्यांनी सदनिकेबाबत तसेच २० लाभार्थ्यांनी दुकानांबाबत प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पीएमआरडीए प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
संबंधित मिळकतधारकांनी २००५ पर्यंत हप्ते परतफेड करणे अपेक्षित होते. मात्र, हजारो लाभार्थ्यांनी हप्ते भरले नाहीत. तसेच सदनिकेचे व दुकानांची भाडेपट्टी, दस्त करून घेणे आवश्यक होते. मात्र काही लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत हप्ते भरलेले नाहीत तसेच भाडेपट्टी, दस्त केलेले नाहीत.
त्यामुळे पीएमआरडीएतर्फे २००८ आणि २०१९ मध्ये विशेष योजनेंतर्गत भाडेपट्टी व दस्त प्रक्रिया करून देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यालाही काही लाभार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांच्या मालमत्तांचे पीएमआरडीएमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले असून मूळ लाभार्थ्यांना नोटीस देत भाडेपट्टी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे संबंधितांनी विहित मुदतीत भाडेपट्टी करून घेणे अपेक्षित असून ते करून न घेणाऱ्या सदनिकाधारकांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. यासह सदनिकाधारकांनी संबंधित सदनिका अन्य व्यक्तीस हस्तांतरित केली असल्यास हस्तांतरणाची प्रक्रिया करून घेणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, सदनिका व दुकानांचे वाटप करताना लाभार्थ्यांना तत्कालीन पीसीएनटीएकडून ‘अलाॅटमेंट लेटर’ (देकार पत्र) देण्यात आले. त्यानंतर भाडेपट्टी, दस्त प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सदनिका लाभार्थ्यांच्या नावाने भाडेपट्ट्याने असल्याची नोंद होते. मात्र, थकीत हप्ते तसेच इतर शुल्क यामुळे लाभार्थ्यांकडून दुर्लक्ष करण्यात येते.
या सहा पेठांमध्ये सर्वेक्षण
भाडेपट्टी न केलेल्या मिळकतींचे पीएमआरडीएतर्फे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात पेठ क्रमांक दोनमध्ये १०७८, पेठ क्रमांक २१ मध्ये २४९ तसेच पेठ क्रमांक २५ मध्ये ११८, पेठ क्रमांक २७ ‘अ’ मध्ये ७८ तर पेठ क्रमांक २८ मध्ये १७० सदनिका तर पेठ क्रमांक दोनमधील २० दुकाने अशा एकूण १७१३ मिळकतींची भाडेपट्टा व दस्त प्रक्रिया झाली नसल्याचे समोर आले.
मिळकतीचा भाडेपट्टा न झाल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांनी भाडेपट्टा, दस्त प्रक्रिया करून घ्यावी
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए
