पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा मानस- अजित पवार

पिंपरी-  पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा आमचा मानस असून लवकरच महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील बांधकाम मजुरांसाठीदेखील गृहप्रकल्प उभारण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी केले.  

केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे आकुर्डी, पिंपरी येथे उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांच्या सदनिकांची संगणकीय सोडत शनिवारी सकाळी चिंचवडला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाली. यावेळी आयुक्त शेखर सिंह, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अण्णा बनसोडे, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे, नाना काटे आदी उपस्थित होते. त्यावेळी अजित पवार बोलत होते.

अजित पवार म्हणाले, सोलापूरला कामगारांसाठी ३६० एकरमध्ये ३० घरांचा गृहप्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरात बांधकाम मजुरांसाठी घरे बांधण्यात येणार असून झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्याचे स्वप्न आहे. या शहरात मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशातून जास्त प्रमाणात मजूर आणि कामगार काम शोधण्यासाठी येतात. त्यांना राहण्यासाठी घर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका आणि राज्य सरकारची आहे. त्यांच्यासाठी महापालिकेने गृहप्रकल्प उभारले. जेएनयूआरएमच्या माध्यमातून शहरात घरे बांधून दिली. शहरातील प्रत्येकाला चांगले आणि हक्काचे घर देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे.

एजंटांना बळी पडू नका 

दरम्यान, ज्यांना घरे मिळाली नाहीत. त्यांनी निराश न होता पुन्हा प्रयत्न करा. ज्या लाभार्थ्यांना घरे मिळाली आहेत, त्यांचे अभिनंदन करा, त्यांना महापालिकेकडून वेळेत घर देण्यात यावे, त्यात दिरंगाई करू नका, असा सल्ला शेखर सिंह यांना दिला. तसेच ज्यांना घरे मिळाली नाहीत, त्यांनी जे कोणी पैसे घेऊन घरे मिळवून देतो, असे सांगतो त्या एजंटांना बळी पडू नका असे आवाहनही पवार यांनी केले.

 

पिंपरी, आकुर्डीत ९३८ घरांची सोडत 
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आकुर्डी व पिंपरी येथे स्वस्त घरकुल योजना प्रकल्प राबविला आहे. या प्रकल्पामध्ये आकुर्डी येथे ५६८ तर पिंपरी येथे ३७० अशा एकूण ९३८ सदनिका आहेत. आकुर्डी प्रकल्पाकरिता ६ हजार ६७२ अर्ज व पिंपरी प्रकल्पाकरिता ४ हजार ६१५ असे ११ हजार २८७ अर्ज प्राप्त झाले होते.