पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अंतर्गत अतिक्रमण विरोधी पथकातील तहसीलदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे उघड झाल्यानंतर १४ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. संबंधित प्रमुखांकडून याबाबत अहवालही मागवण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे त्या ऐवजी नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याबाबत सूचना महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी दिलेल्या आहेत.
प्राधिकरण कार्यालयातील अतिक्रमण विरोधी पथकातील भ्रष्टाचाराबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे मध्यंतरी प्राधिकरणातील कंत्राटी कर्मचारी लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईतही अडकले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आयुक्त म्हसे यांनी तत्कालीन विभाग प्रमुखांना पत्र देऊन कारवाईबाबत सूचित केले होते. त्यामध्ये संबंधित तक्रार दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, एकाच वेळी सगळ्यांवर कारवाई करावी, तसेच पुन्हा त्यांना सेवेत घेऊ नये, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. त्यात काही कंत्राटी अभियंत्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने त्यांची नावे कळवण्यात यावी, असे स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी आहेत, त्यांची सेवा तत्काळ संपुष्टात आणावी. कंत्राटी कर्मचारी नेमणूक असलेल्या विभागात कालावधी तपासावा. एकाच विभागात पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा इतर विभागात करावी, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांनी पाच, तर अधिकाऱ्यांनी कमवले दहा कोटी
अतिक्रमण विरोधी पथकातील १४ कर्मचारी आणि एका तहसीलदारावरती आरोप करण्यात आले. त्यामध्ये प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ४ ते ६ कोटी तर, तहसीलदार म्हणून नेमणूक असलेल्या अधिकाऱ्याने तब्बल १५ कोटी रुपयांची माया गोळा केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बांधकाम पाडण्याचे तसेच, वारंवार फोन करून लाच मागितल्याचा या सर्वांवर आरोप आहे. प्राधिकरणाकडे अनेकदा तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार करावी लागली होती.
प्राधिकरणात नेमणूक असलेल्या संबधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची तक्रार प्राप्त झाली. त्यानुसार ॲक्शन घेण्यात आली आहे. कंत्राटी कर्मचारी असल्याने त्यांच्या संस्थेने त्यांना कामावरून निलंबित केले आहे. त्यांची पीएमआरडीएच्या वतीने चौकशी सुरू आहे.
- सुनील पांढरे, सहआयुक्त, प्रशासन
