पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये गेला काही दिवसांमध्ये जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या गृह प्रकल्पांना पुनर्विकास होताना दिसत आहे. त्या धर्तीवर तत्कालीन नवनगर विकास प्राधिकरण या अंतर्गत असणाऱ्या काही पेठांमधील गृहप्रकल्प जुने झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचाही पुनर्विकास व्हावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा मुद्दा देखील उपस्थित करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
पिंपरी- चिंचवड तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सन १९७२ ते २०२१ या कालावधीत सुमारे ३२ गृहप्रकल्प योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी बऱ्याच योजनांना ४० वर्षे झाल्याने या योजनेतील घरे कमकुवत झाली आहेत. त्यामुळे अशा गृहप्रकल्प योजनांच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना मान्यता द्यावी, अशी आता पुढे येऊ लागली आहे. याबाबत काही जणांनी पुढाकार घेतला असून, आयुक्तांनी या विषयावर स्वतः लक्ष घालण्याची मागणी देखील केली आहे.
तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सन १९७२ ते २०२१ या कालावधीत ज्या योजना राबवल्या, त्याचा अनेक लाभार्थ्यांना लाभ झाला. यामधील अनेक प्रकल्पांना चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. आता शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या जमीन विल्हेवाट विनियम २०२३ ला मान्यता दिली आहे.
त्यामध्ये गृहप्रकल्प योजनांचे पुनर्विकास प्रस्ताव हे मान्यतेसाठी विकास प्राधिकरण समितीकडे सादर करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तत्कालीन प्राधिकरणाचे ३२ गृहप्रकल्प योजनांसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे योजनांना युनिफाईड डेव्हलपमेंट व प्रोमोशन रेग्युलेशन २०२० लागू आहेत. या कायद्यामध्ये दुप्पट एफएसआय वाढवून देण्याची तरतूद आहे. त्याचा फायदा या परिसरातील गृहप्रकल्पांना होऊ शकतो.
गृहप्रकल्प योजनांमध्ये राहणारे कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे पुनर्विकास योजनेमुळे या कुटुंबांना क्षेत्र वाढवून मिळणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास देखील नवीन सदनिका मोफत मिळणार असून प्राधिकरणाला आर्थिक लाभ होणार आहे. याचा विचार करून गृह प्रकल्प योजना पुनर्विकासासाठी आपणाकडे प्रस्ताव सादर करतील, त्यांचे प्रस्ताव तातडीने विकास प्राधिकरण समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत, अशी मागणी वाडकर यांनी केली आहे.
४० वर्षांनंतर काही प्रकल्पांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. कुटुंबातील व्यक्ती संख्या वाढली आहे. बाजूला मोठ्या इमारती होत असताना, हा परिसर बकाल वाटू लागला आहे. त्यामुळे आलेल्या पुनर्विकास प्रस्ताव बाबत आयुक्तांनी सकारात्मक राहणे आवश्यक. याबाबत मी स्वतः आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्याचा निश्चित विचार होईल अशी माझी आशा आहे.
- सुरेश वाडकर,
ज्येष्ठ नागरिक, प्राधिकरण
