पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) उभारण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांतील समस्या सुटण्याचे नाव घेत नाही. या घरांमध्ये राहण्यास आलेल्या सदनिकाधारकांच्या संडास व बाथरूमची मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याच्या तक्रारी अजून थांबल्या नाहीत. या सोसायटीमध्ये पाच, पन्नास नव्हे तर, तब्बल सातशे सदनिकांच्या गळतीची समस्या आहे. त्यामुळे येथील सदनिकाधारकांनी प्राधिकरण कार्यालयावर धडक मारली. आयुक्त उपलब्ध नसल्याने अखेर कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेतली. दरम्यान, कोणतेही ठोस उपाययोजना होत नसल्याने या सदनिकाधारकांना खाली हात परत जावे लागले.
याबाबत सदनिकाधारकांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देखील समस्यांचे निवेदन दिले आहे. गेल्या वर्षभरापासून सेक्टर १२ येथील सदनिकाधारकांना वेगवेगळ्या कारणावरून पीएमआरडीएची पायरी चढावी लागत नाही. पाणीसमस्या, निकृष्ट बांधकाम, सोलर पॅनल या विविध कामासाठी रहिवासी हेलपाटे मारत आहेत. मात्र त्याचबरोबर गळतीची समस्या अजूनही सुटलेली नाही. त्यामुळे रहिवाशांना प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा करावा लागत आहे. या समस्येसाठी आज काही सणांनी सुट्टी घेऊन तर, काही जणांनी आपला व्यवसाय बंद ठेवून या ठिकाणी गाऱ्हाणे मांडले.
दरम्यान, गुरुवारी सकाळीच सेक्टर १२ येथील रहिवासी आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांना भेटण्यासाठी आले. मात्र, ते उपलब्ध नसल्याने अखेर कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेतली. या कामासाठी दुसरा ठेकेदार नेमा, बेजबाबदार पीएमआरडीए कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी केली. तब्बल दोन तास चर्चेनंतर या संबंधी तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊन रहिवाशांना परत पाठवले. सोसायटीतील बहुतांश सदनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती होते आहे.
हा आकडा जवळपास सातशेच्या घरात आहे. त्यामुळे रहिवासी वैतागले असून, यावरती तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी या रहिवाशांनी केली.याबाबत आयुक्तांनी मुख्य अभियंता अशोक भालकर यांना तोडगा काढण्याची सूचना केली होती. त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
आयुक्तांसोबतची बैठक निष्फळ
रहिवाशांच्या समस्या, ठेकेदाराचा हलगर्जीपणा याबाबत आयुक्तांनी बैठक घेऊन त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे त्या बांधकाम व्यावसायिकाला काळ्या यादीत टाकण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, तरीदेखील रहिवाशांच्या समस्या सुटल्या नसल्याने आयुक्तांची ती बैठक निष्फळ ठरली असल्याचे दिसून आले.
...तर न्यायालयाचा मार्ग मोकळा
अनेक पत्रव्यवहार, निवेदन देऊनही सदनिकाधारकांच्या तक्रारी सोडवल्या जात नाहीत. यामुळे संतापलेल्या सदनिकाधारकांनी याबाबत ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. येत्या १५ दिवसांत या समस्या मार्गी न लागल्यास प्राधिकरणावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच, पीएमआरडीए विरोधात न्यायालयात जावे लागेल.
हेही आयुक्त लक्ष देईनात !
सेक्टर १२ येथील सोसायटीच्या समस्येबाबत तत्कालीन आयुक्त राहुल महिवाल यांनी आश्वासन दिले होते. त्याबाबत त्यांनी येथील रहिवाशांची भेटही घेतली होती. मात्र तोडगा निघू शकला नाही. त्यांची बदली झाल्यानंतर नवनियुक्त आयुक्त योगेश म्हसे हे लक्ष घालतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांनी रहिवाशांची दखल घेतली नसल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
दंड आकारूनही ठेकेदार सुधारेना !
सदनिकांची गळती, निकृष्ट बांधकाम याबाबत बांधकाम व्यावसायिकाला दंडाची नोटीस बजावली होती. त्याचप्रमाणे तंबीदेखील दिली होती. तरीदेखील संबंधित ठेकेदाराकडून कामे होत नसल्याचे दिसून आले आहे. एवढेच नव्हे तर प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचेही हे ठेकेदार ऐकत नसल्याने रहिवाशांची मोठी कोंडी झाली आहे.
रहिवाशांच्या समस्या तत्काळ सोडवण्यात याव्यात. पीएमआरडीए कार्यालयात त्यांना हेलपाटे मारावे लावू नयेत. त्याचबरोबर इतरही काही अडचणींची माहिती आम्ही आयुक्तांना दिली आहे. त्या समस्या सोडवाव्यात. कामे होत नसल्याने रहिवाशांमध्ये मोठा संताप आहे.
ॲॅड. अतुल कांबळे, (स्थानिक नागरिक)
