दुय्यम निबंधक कार्यालयात सर्व्हरची कायम ‘दुय्यम’ सेवा

पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना मनस्ताप, थकित कामांच्या नोंदी वाढल्या

रोहित आठवले

rohit.athavale@civicmirror.in

TWEET@RohitA_mirror

जगाच्या नकाशावर वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या तसेच चोहोबाजूने विस्तारणाऱ्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील दुय्यम निबंधक (नोंदणी) कार्यालयातील सर्व्हर वारंवार मंदावत आहे.

या सर्व्हर डाऊनमुळे नागरिकांना मनस्ताप होत असतानाच शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या महत्त्वाच्या विभागांपैकी एक असलेल्या नोंदणी विभागात कामाची पेंडन्सीदेखील वाढली आहे. याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

नोंदणी कार्यालयात दररोज हजारो कोटी रुपयांचे करार नोंदविले जातात. त्यापोटी शासनाला दररोज मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. पण या नोंदणी कार्यालयातील परिस्थिती अत्यंत केविलवाणी आहे. आठवड्यातून चार दिवस सर्व्हर संथ असतो. दिवसभरात चार ते पाच तास तर तो बंदच असतो.

राज्यातील इतर नोंदणी कार्यालयातील परिस्थितीदेखील फार वेगळी नाही. दस्त ज्या दिवशी नोंदणीसाठी दिले, त्याच दिवशी त्याची नोंद होईल, याची शाश्वती नाही. छोटे कार्यालय, बसण्याची अपुरी व्यवस्था, कोंदट वातावरण, अपुरा प्रकाश, तासन् तास आपल्या कामाची वाट बघत बसलेले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपंग व्यक्ती आणि स्वतःचा मौल्यवान वेळ घालवत थांबलेला युवा वर्ग असे चित्र नेहमीच नोंदणी कार्यालयात दिसते.

‘फाईव्ह-जी’च्या जगातदेखील आपली नेटवर्किंग यंत्रणा ५० वर्षे जुनी असल्याचे दिसते. नोंदणी कार्यालयातील या कारभाराला उदासीन लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी हे यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले जाते. पासपोर्ट कार्यालय, एसटी स्टँड, पोस्ट ऑफिस ही सरकारी कार्यालये वेगाने बदलत आहेत. असे असताना सरकारला पैसे मिळवून देणाऱ्या नोंदणी कार्यालयाची मात्र फरफट संपता संपत नाही.

नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना दोन दिवस ताटकळत बसावे लागत आहे, यामुळे ‘शासनाला एवढा महसूल देऊनदेखील आम्हाला हा मनस्ताप का,’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पुणे जिल्ह्यात २८ कार्यालयांमध्ये सर्व्हर डाऊनची अडचण असते. अर्ध्या तासाच्या कामासाठी तब्बल चार तासांचा कालावधी लागतो. या यंत्रणेपुढे अधिकारीदेखील हतबल झाले आहेत. वेगाने काम करता येत नसल्याने कामाची पेंडन्सी वाढत आहे. नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी नोंदणी कार्यालयाच्या सक्षमतेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत नागरिकांमधून व्यक्त केले जात आहे.