प्रचारात मग्न लोकप्रतिनिधींची 'वीजदरवाढी'च्या चर्चेकडे पाठ

हाकेच्या अंतरावरील विद्युत आयोगाच्या ऑनलाईन सुनावणीकडे मान्यवरांनी केले सपशेल दुर्लक्ष

विशाल शिर्के

vishal.shirke@civicmirror.in

TWEET@vishal_mirror

कसबा आणि पिंपरी-चिंचवड विधानसभा मतदारसंघासाठी राज्यातील आणि स्थानिक नेत्यांची लगबग सुरू आहे. कसब्यापासून हाकेच्या अंतरावर झालेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावरील सुनावणीस एकाही लोकप्रतिनिधीने हजेरी लावली नाही. ग्राहक संघटना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी वीजदरवाढीस तीव्र विरोध केला. महावितरणने कृषी दरवाढीचा केलेला दावा आयोगाच्या निर्णयाविरोधात आहे. त्यांनी मागितलेली दरवाढ मान्य करू नये. आयोगाचा २०२० चा निर्णय कायम ठेवावा, अशी मागणी ग्राहक प्रतिनिधींनी मांडली.

विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या दरवाढीच्या प्रस्तावावर ऑनलाईन सुनावणी घेतली. तक्रारदारांना कोठूनही त्यात सहभागी होता आले. पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात मोठ्या पडद्यावर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीस ग्राहक, ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. मात्र, एकही लोकप्रतिनिधी याकडे फिरकला नाही. जाहीर सुनावणीच्या वेळी लोकप्रतिनिधींना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. या सुनावणीला खासदार, आमदार अथवा माजी नगरसेवक उपस्थित नव्हते. विशेष म्हणजे कसबा मतदारसंघाच्या शेजारी असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात ऑनलाईन सुनावणी झाली. सर्वपक्षीय नेत्यांची या मतदारसंघात लगबग सुरू आहे. असे असताना लोकप्रतिनिधी हजर नसल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी 'सीविक मिरर'ला सांगितले. महावितरणने ६७,६४४ कोटी रुपयांची वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यावर ही सुनावणी झाली.  

सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, खासदार, आमदार, नगरसेवक असा एकही लोकप्रतिनिधी वीजदरवाढीसारख्या प्रश्नावर भूमिका मांडण्यासाठी उपस्थित नव्हता. महावितरणचे वीजदर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, गुजरातपेक्षा अधिक आहेत. आपले मुख्यमंत्री दावोस येथे गुंतवणूक आणण्यासाठी गेले होते. राज्यातील वीज महाग असेल तर नवे उद्योग येणार नाहीतच. असलेले उद्योगही राज्यातून स्थलांतरित होतील. वीज दरवाढ करण्याची गरजच नसल्याचे आयोगासमोर मांडण्यात आले.

ग्राहक संघटना म्हणतात अडीच रुपयांची वाढ...

महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी २०२३-२४ मध्ये ८.९० रु. प्रतियुनिट व २०२४-२५ मध्ये ९.९२ रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्चितीची मागणी केली आहे. सरासरी वाढ दाखविताना महावितरणने १४ व ११ टक्के दाखवली आहे. महावितरणने दरवाढीची दिलेली आकडेवारी धूळफेक करणारी आहे. खरी दरवाढ सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट म्हणजे ३७ टक्के आहे. कोणतीही दरवाढ दहा टक्क्यांपुढे गेली तर तो शॉकच असतो.

महावितरण म्हणते एक रुपयांची वाढ...

महावितरणने सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षात दरवर्षी अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित केली असून ही सरासरी प्रस्तावित दरवाढ एक रुपयाच्या जवळपास आहे. प्रस्तावित सरासरी दरवाढीमध्ये स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश केलेला असल्याचा दावा महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी यापूर्वीच केला आहे.