श्री गौड ब्राह्मण समाजातील जात पंचायतीने चारशे लग्न अडवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला
विजय चव्हाण
vijay.chavan@civicmirror.in
TWEET@VijayCmirror
काळानुसार जाती आणि धर्माच्या रेषा धूसर होण्याऐवजी अधिकच गडद होऊ लागल्या आहेत. अनेक जातींच्या पंचायती मनाला वाटेल त्याप्रमाणे समाजाला वेठीस धरत आहेत. त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने दिवसेंदिवस त्यांचे प्रस्थ वाढत आहे. या जात पंचायतींचा हस्तक्षेप केवळ सामाजिक नव्हे तर व्यक्तिगत जीवनावरही सुरू आहे. आता श्री गौड ब्राह्मण समाजातील जात पंचायतीने चारशे लग्न अडवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
श्री गौड ब्राह्मण समाजात जातपंचायतीची मनमानी याधीही समोर आली होती. या जात पंचायतीच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे आणि कुटुंबांना बहिष्कृत केल्यामुळे वादग्रस्त ठरली होती. आता ती पुन्हा चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत आली आहे. आंतरजातीय विवाह करणे, पुनर्विवाह करणे अशा कायदेशीर गोष्टींच्या आड येऊन जात पंचांच्याद्वारे संबंधित कुटुंबांना बहिष्कृत करणे, दंड ठोठावणे असे बेकायदा प्रकार पुन्हा सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) केलेल्या पाहणीत जात पंचायतीने सामाजिक बहिष्काराची भीती दाखवून तब्बल चारशे लग्न अडवली असल्याची खळबळजनक बाब उघड झाली आहे. अनेक युवक-युवतींचे वय चाळिशीच्या पुढे गेले असून, या बहिष्कारामुळे त्यांची भविष्यात लग्ने होण्याची शक्यताही मावळली आहे.
या संदर्भात श्री गौड ब्राह्मण समाजाचे प्रतिनिधी संजय उणेचा यांनी बुधवारी आपला अनुभव मांडला. ते म्हणाले, "आमचा समाज छोटा असल्याने समाजातील अनुरूप मुलगी लग्नाला मिळणे खूप अवघड झाले आहे. बाहेरच्या जातीत लग्न केले तर जातपंचायत बहिष्कृत करते. त्यामुळे पुढच्या पिढीतीलच नव्हे तर, इतर नातेवाईक मुलांची लग्ने होताना प्रचंड अडचणी येतात. आमच्या जातीतील चाळीस वय झाले तरी लग्न होत नसलेले चारशेपेक्षा अधिक तरुण-तरुणी पुण्यात आहेत. त्यांनी आंतरजातीय लग्न केले तर त्यांना जातीतून बहिष्कृत केले जाते. परत जातीत घेताना काही लाख रुपये दंड बसवला जातो. अनेक वेळा पोलिसांच्या हे निदर्शनास आणून दिले असतानाही या जात पंचायतीवर कारवाई होत नाही. महाराष्ट्रात असलेल्या सामाजिक बहिष्कार कायद्याच्या अंतर्गत तातडीने यावर कारवाई केली जावी अशी आमची मागणी आहे,"
समाजातील आणखी एक पीडित व्यक्ती म्हणाला, "आंतरजातीय विवाह सामान्य असले तरी, आमच्या जातीत तो गंभीर गुन्हा ठरत आहे. पोलीसही दखल घेत नाहीत. समाजातील प्रतिष्ठित लोक हात वर करत आहेत. त्यामुळेच पंच लोकांचे फावत आहे. माझ्या मुलीचे लग्न होऊ दिले जात नाही कारण मुलाने आंतरजातीय विवाह केला आहे. जात पंचायतीच्या त्रासामुळे अनेकजण आत्महत्या करीत आहेत. पोलीसही जातिअंतर्गत मामला म्हणून गुन्हे दाखल करीत नाहीत. अनेकजण पंचांशी पंगा नको म्हणून पुढे येत नाहीत."
श्री गौड ब्राह्मण समाजाचे तक्रारदार श्री. संजय उणेचा, प्रकाश डांगी, जितू डांगी, देवजी वोझा, राजेंद्र डांगी, रमेश ओझा आदी पीडितांनीही अशीच व्यथा मांडली. या विषयी पुणे पोलिसांनी कठोर कारवाई करून गुन्हा नोंदवून घ्यावा, अशी मागणी अंनिसचे कार्यकर्ते नंदिनी जाधव आणि मिलिंद देशमुख यांनी केली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकारी समिती सदस्य मुक्ता दाभोलकर म्हणाल्या, "श्री गौड ब्राह्मण जातीची महाराष्ट्रात काही हजार कुटुंबे आहेत. या समाजाच्या बाहेर कुणी लग्न केले तर त्यांच्यावर जात पंचायतीकडून सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो. तसेच, त्यांना परत जातीत घेण्यासाठी लाखो रुपये दंड वसूल केला जातो. अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी महाराष्ट्र अंनिसकडे आल्या आहेत. या जातपंचायतींच्या मनमानीला चाप बसवण्यास पोलिसांकडून दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे शोषण होत आहे."
"महाराष्ट्र हे जातपंचायत मनमानी आणि सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा करणारे पहिले राज्य आहे. तरीही इथेच या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. जात पंचायत आणि सामाजिक बहिष्कार ह्या गोष्टी थेट न्यायालयांना आव्हान देणाऱ्या असून, पुणे पोलिसांनी यावर तातडीने कारवाई करावी. श्री गौड ब्राह्मण समाजातील जात पंचांनी पुढे येऊन जात पंचायतीमधीलअनिष्ट आणि बेकायदा प्रकार बंद करावे,'' असे आवाहन महाराष्ट्र अंनिसमार्फत मिलिंद देशमुख यांनी केले.
कायद्याची अशा प्रसंगी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. एखाद्या घटनेत आत्महत्या होईपर्यंत वाट का पाहायची, असा सवाल अॅड असीम सरोदे यांनी केला आहे. श्री गौड ब्राह्मण समाजातील प्रथांविरोधात उच्च न्यायालयात त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
जात पंचायत मूठमाती अभियानचे संयोजक कृष्णा चांदगुडे म्हणाले, "सुमारे १३ जात पंचायती अंनिसच्या मदतीने बरखास्त झाल्या. मात्र, हजारो जात पंचायतींचे काम अजूनही सुरू आहे. नव्या कायद्यानुसार, न्यायनिवडा करणारे फतवे काढणारी गावकी किंवा व्यक्तींचा समूह जात पंचायत समजली जाते. जात पंचायत बसवून दंड करणे, वाळीत टाकणे, मानवी हक्कांचे उल्लंघन हा दखलपात्र गुन्हा आहे."
पुण्यात या आधीही असेच प्रकार
यापूर्वीही २०१६ मध्ये मुलाने आंतरजातीय विवाह केल्याने जातपंचायतीच्या पंचांनी एका कुटुंबाला वाळीत टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला होता. या कुटुंबाला पुन्हा समाजात परतण्यासाठी एक लाख रुपयांचा दंडही भरण्यास पंचांनी सांगितले. या प्रकरणी तेजाराम डांगी, मोतीराम डांगी, विजय डांगी, बालकिसन डांगी, दीपचंद डांगी या पंचांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गौड ब्राह्मण समाजाचे शंकर डांगी यांनी याबाबत पोलिसांत फिर्याद दिली होती. डिसेंबर २०२१ मध्ये आंतरजातीय विवाहावरून कुटुंबावर बहिष्कार टाकल्याप्रकरणी पुण्यातील दत्तवाडी पोलिसांनी वीरशैव लिंगायत गवळी समाजाच्या जातपंचायतीच्या पाचजणांविरुद्ध विवाह सोहळ्यात कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.