विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर्
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळावे, यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा पुढाकार आहे. त्या संदर्भात यूजीसीने काही महिन्यांपूर्वी नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार एखाद्या शैक्षणिक संस्थेमधील प्राध्यापकांच्या एकूण संख्येच्या दहा टक्के ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून तज्ज्ञ व्यक्ती नियुक्त करता येणार आहेत. यूजीसीने नियमावली प्रसिद्ध केल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत याची त्वरित अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
शासकीय महाविद्यालयात शासनाच्या अध्यादेशानुसार ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ पद भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उच्च शिक्षणाच्या अंतर्गत येणा-या शासकीय महाविद्यालयांत ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना थेट व्यवसायाभिमुख कौशल्यावर आधारित, वास्तविक आणि उद्योगाच्या मागणीनुसार शिक्षण मिळणार आहे.
अलीकडे नेहमीच शिक्षण आणि उद्योग यांच्यात तफावत असल्याची चर्चा केली जाते. वर्गात शिकवले जाणारे शिक्षण आणि बाजारपेठेकडून होणारी मनुष्यबळाची मागणी यांच्यात ताळमेळ जुळून येत नाही. त्यातील अंतर वाढत चालले आहे. प्रामुख्याने महाविद्यालयात प्राध्यापक नियुक्तीसाठी नेट आणि सेट परीक्षा उत्तीर्णतेची अट लावली जाते. परंतु, बाजारपेठेची मागणी आणि वर्गात दिले जाणारे शिक्षण, याची संगती लावण्यासाठी ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ पद महत्त्वाचे योगदान देणार आहे. त्यामुळे व्यवसाय क्षेत्रामधील तज्ज्ञ व्यक्तींना ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’पदी नियुक्त करून बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करता येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या रूपाने औद्योगिक कंपन्यांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ यामुळे उपलब्ध करून देता येऊ शकते.
एखाद्या व्यक्तीने इंडस्ट्रीमध्ये ३० ते ३५ वर्षे काम केलेले असेल तर संबंधित व्यक्तीच्या अनुभवाचा फायदा विद्यार्थ्यांना देता येणार आहे. त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून मशीन कसे तयार करायचे, याचे प्रत्यक्ष ज्ञान विद्यार्थ्यांना देता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे एखाद्या कार्पोरेट कंपनीमध्ये काम करणारी व्यक्ती आपले अनुभव विद्यार्थ्यांना सांगू शकेल. वर्गात घेतलेल्या ज्ञानाचे प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांना मिळेल. त्यातून काम करताना आवश्यक असलेले कौशल्य विद्यार्थ्यांना मिळेल. ते फॉरेन्सिक, विज्ञान, वाणिज्य किंवा व्यवस्थापन आशा कोणत्याही क्षेत्रातील असू शकेल. उदाहरणार्थ अमरावती जिल्ह्यातील विदर्भ इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ॲण्ड ह्युमॅनिटी या संस्थेला ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ हे पद दिले आहे. अमरावतीमध्ये टेक्स्टाईल इंडस्ट्री चांगल्या स्वरूपात काम करते. येथे नियुक्त केलेली तज्ञ व्यक्ती कॉस्च्युम डिझायनिंग, कॉस्च्युम क्वालिटी आदींचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना देऊ शकेल. सिडनॅम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट संस्थेतील विद्यार्थ्यांनासुद्धा असाच फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेत खूप मोठा बदल होईल. यामुळे विद्यार्थ्यांची वाटचाल सुलभ होईल.
राज्य शासनाची एकूण २८ शासकीय महाविद्यालये आहेत. त्यात असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर अशी पदे आहेत. प्राध्यापक पदावर ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून तज्ञ व्यक्ती नियुक्त केली जाईल. त्याला एक ते दीड लाखांपर्यंत वेतन देण्यात येईल. २८ महाविद्यालयांपैकी ५ संस्थांमध्ये प्राध्यापकपदाची तरतूद आहे. त्यातील १० टक्के जागांवर या पदाची नियुक्ती केली जाईल. शासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये किंवा विद्यापीठामध्ये या पदाची तरतूद नसली तरी स्वायत्त महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आपल्या निधीतून ही पदे नियुक्त करता येऊ शकतात.
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
- लेखक राज्याच्या उच्च शिक्षण
विभागाचे संचालक आहेत
(शब्दांकन : राहुल शिंदे )
