परीक्षा परिषदही आता होणार ‘कमर्शियल’

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे. विविध परीक्षांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच परिषदेचा डोलारा उभा आहे. त्यामुळेच परिषदेतर्फे बांधल्या जाणाऱ्या नव्या इमारतीमधून उत्पन्न मिळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी इमारतीची रचना कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक पद्धतीची असणार आहे. त्यामुळे परीक्षा परिषदेचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Editor User
  • Wed, 18 Jan 2023
  • 04:46 pm

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद स्वायत्त संस्था

नवीन इमारतीची रचना असणार व्यावसायिक पद्धतीची; उत्पन्न वाढीसाठी घ्यावा लागला निर्णय

राहुल शिंदे 

rahul.shinde@civicmirror.in

TWEET@rahulsmirror

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे. विविध परीक्षांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच परिषदेचा डोलारा उभा आहे. त्यामुळेच परिषदेतर्फे बांधल्या जाणाऱ्या नव्या इमारतीमधून उत्पन्न मिळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी इमारतीची रचना कमर्शियल म्हणजेच व्यावसायिक पद्धतीची असणार आहे. त्यामुळे परीक्षा परिषदेचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.

पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ व पुणे कॅम्पकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आणि लाल देवळासमोर असणाऱ्या परीक्षा परिषदेच्या विविध कार्यालयांच्या जागेवर नवीन इमारत उभी केली जाणार आहे. या इमारतीच्या बांधकामास शासनाने मंजुरी दिली होती. आता या इमारतीच्या रचनेत काही बदल करण्यात आले असून, ही इमारत पाच मजल्यांची असणार आहे. त्यातील दोन मजले व्यावसायिक वापरासाठी ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.

 परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती, टीईटी, टायपिंग, डीएड, टेट आदी परीक्षा घेतल्या जातात. परीक्षा शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे परीक्षा परिषदेचे कामकाज सुरू आहे. परंतु, काही परीक्षा या तोटा सहन करून घ्याव्या लागत आहेत. विविध परीक्षांसाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या कंपनीच्या मदतीने परीक्षांचे आयोजन करावे लागते. त्या बदल्यात कंपनीला प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे रक्कम द्यावी लागते. त्याचप्रमाणे परीक्षेच्या आयोजनाचा खर्च, उत्तरपत्रिका व शैक्षणिक साहित्य, त्यांच्या वाहतुकीचा खर्च, परीक्षक व विषय तज्ञांच्या मानधनाचा खर्च असे अनेक खर्च परीक्षा परिषदेलाच करावे लागतात.

परीक्षा परिषदेत एकूण सुमारे दहा अधिकारी असून, ३० लिपिक आणि २१ शिपाई आहेत. परीक्षा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन परिषदेला स्वतः करावे लागते. शासनाकडून त्यासाठी निधी मिळत नाही. त्यातच गेल्या अनेक वर्षांपासून परिषदेने आपल्या परीक्षा शुल्कात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे परीक्षेच्या शुल्कातून जमा होणाऱ्या रकमेतून पुरेसा निधी जमा होत नाही. परीक्षा परिषदेकडे गोपनीय कागदपत्रे ठेवण्यासाठी गोदामही उपलब्ध नाही. त्यामुळे परिषदेने गोदाम बांधण्यासाठीची निविदाही प्रसिद्ध केली आहे.

परिषदेची विविध कार्यालय वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या जागेवर एकच भव्य इमारत उभी केल्यास त्यातील काही जागा व्यावसायिक वापरासाठी देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवण्याचे परीक्षा परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. मोक्याच्या ठिकाणी ही जागा असल्यामुळे येथे अनेक व्यावसायिक  भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन व्यवसाय सुरू करतील. व्यावसायिकांकडून मिळणाऱ्या रकमेतून परीक्षा परिषद आपले विविध खर्च भागवू शकते. त्यामुळे पुढील काळात परीक्षा परिषदेला आपल्या ठेवी मोडण्याची गरज भासणार नाही, अशी माहिती परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.

परीक्षा परिषदेच्या जागेवर स्वतंत्र इमारत बांधण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. तसेच परिषदेच्या दुसऱ्या जागेत गोदाम बांधण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. परिषदेच्या नव्या इमारतीतील दोन मजले व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे परिषदेच्या गोपनीय कामात कोणतीही बाधा येणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

- महेश पालकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story