सशुल्क की नि:शुल्क, पाच वर्षे पार्किंग सुविधा बंद
नितीन गांगर्डे
शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या नूतन वास्तूचे उद्घाटन साडेपाच वर्षांपूर्वी झाले. मात्र उद्घाटनानंतर कौटुंबिक न्यायालयातील वाहनतळ खुला करून न दिल्याने कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांसह पक्षकारांची मोठी गैरसोय होत असून वाहने लावण्यासाठी वकिलांसह पक्षकारांना जागेच्या शोधात वणवण करावी लागत आहे.
कौटुंबिक न्यायालयातील वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष ॲड. गणेश कवडे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. शिवाजीनगर न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्ग अद्याप सुरू करण्यात आला नसून भुयारी मार्ग सुरू करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि कौटुंबिक न्यायालयाच्या पालक न्यायाधीश भारती डोंगरे, उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक आणि कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांना निवेदन देण्यात आले आहे. शिवाजीनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयाची इमारत आदर्शवत असून १२ ऑगस्ट २०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्ती डाॅ. मंजुळा चेल्लूर यांच्या हस्ते कौटुंबिक न्यायालयाच्या नूतन वास्तूचे उद्घाटन करण्यात आले होते. तेव्हापासून कौटुंबिक न्यायालयाच्या आवारातील वाहनतळ बंद आहे. वाहनतळ खुला करून देण्यासाठी वेळोवेळी वकिलांकडून मागणीही करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने सशुल्क वाहनतळ सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. वकिलांनी त्याला विरोध केला होता. कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांना शिवाजीनगर न्यायालयाच्या आवारात वाहन लावावे लागते. वाहन लावण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने गैरसोय होत आहे. शिवाजीनगर न्यायालय आणि कौटुंबिक न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्ग बंद आहे. भुयारी मार्ग तसेच कौटुंबिक न्यायालयातील वाहनतळ ३१ मार्चपर्यंत सुरू न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशारा कौटुंबिक न्यायालयातील वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष ॲड. गणेश कवडे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंग सशुल्क का नि: शुल्क ठेवायचे या कारणावरून मतभेद आहेत. कौटुंबिक न्यायालयात वकिलांच्या दोन संघटना कार्यरत आहेत. पार्किंग पक्षकार आणि वकिलांसाठी खुले करावे, अशी मागणी वकिलांकडून वेळोवेळी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून पार्किंग खुले करून देण्यात आले नाही. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना याबाबत निवेदनही देण्यात आले आहे. पार्किंग सशुल्क ठेवावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे.
