अनाथ प्रथमच आरक्षणाच्या कक्षेत
विशाल शिर्के
TWEET@vishal_mirror
गेली काही वर्षे रखडलेला अनाथ मुलांच्या आरक्षणाचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. राज्य सरकारने अनाथांच्या आरक्षणाचे निकष निश्चित केले आहेत. दिव्यांगांच्या धर्तीवर अनाथांना शिक्षण, शासकीय आणि निमशासकीय पदभरतीत एक टक्का आरक्षण दिले जाणार आहे. तसेच, ज्यांच्या आई-वडिलांचा पत्ताच नाही अथवा ज्यांचे नातेवाईक त्यांना सांभाळत नाही अशांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अनाथांना प्राधान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अनाथ मुलांना सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा व्हावा यासाठी २०१८ मध्ये १ टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. आनाथांना नेमके कशा पद्धतीने आरक्षण लागू करावे, त्यांची व्याख्या काय असावी, प्रमाणपत्र कसे असावे याबाबत निर्णय होण्यासाठी २०२१ साल उजाडले. तर त्यानंतर २३ मार्च २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाने आरक्षणाचा निर्णय अंतिम केला. त्यानुसार गुरुवारी अनाथांच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी आई-वडिलांचे निधन झालेल्या आणि शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थात पालनपोषण असलेल्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. संबंधितांच्या नातेवाईकांची अथवा जातीची माहिती उपलब्ध नसली तरी त्यांना सर्व लाभ मिळतील. त्याचबरोबर माता-पित्यांचे छत्र हरपल्यानंतर नातेवाईकांकडे संगोपन झालेल्या बालकांनाही याचे फायदे मिळतील.
सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या गायत्री पाठक म्हणाल्या, आई-वडिल नसलेले, आई-वडिल नसलेले मात्र नातेवाईकांनी सांभाळण्यास नकार दिलेले खरे अनाथ असतात. कारण ज्यांना आई-वडिल देखील माहित नाही, त्यांची जात आणि आडनाव कोणते लावायचे इथपासून प्रश्न येतो. तर, दुसऱ्या वर्गातील मुलांना सांभाळण्यास कोणीच नसते. आई-वडिल नसलेले मात्र नातेवाईक सांभाळत असल्यास त्यांना अनाथ मानू नये, अशी आमची मागणी होती. पूर्वीचे दोनही अध्यादेश त्यादृष्टीने परिपूर्ण नव्हते. या शासन निर्णयातही त्यांनी तिसरा प्रवर्ग कायम ठेवला आहे. मात्र, आरक्षणात प्राधान्य पहिल्या दोघांना देण्यात आले आहे. पहिल्या दोन प्रकारातील मुलांना जागा दिल्यानंतर अतिरिक्त जागा असल्यास त्यावर नातेवाईक सांभाळ करीत असलेल्या अनाथाची वर्णी लागेल.
राज्यात अंदाजे ४६०० ते ४७०० जणांना अनाथांची प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. त्यातील १६०० प्रमाणपत्रे आई-वडिल माहित नसलेले आणि आई-वडिल नसलेले पण नातेवाईकांनी सांभाळण्यास नकार दिलेले आहेत. उर्वरीत जणांचा सांभाळ त्यांचे नातेवाईक करीत आहेत. त्यामुळे पहिल्या दोन प्रवर्गांना प्राधान्य देण्याची मागणी आम्ही करीत होतो, असेही पाठक यांनी नमूद केले.
असे असेल आरक्षणाचे स्वरुप...
शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे व व्यावसायिक शिक्षण प्रवेशासाठी आणि शासकीय पदभरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहील. एकूण उपलब्ध जागांच्या १ टक्का आरक्षण दिले जाईल. आरक्षित पदांची गणना करताना शंभर पदांमध्ये एक पद अशी गणना करावी. पदसंख्येची गणना करताना ०.५० पेक्षा कमी अपूर्णांक आल्यास तो दुर्लक्षित करावा. त्याहून अधिक असल्यास पूर्णांक धरावा. म्हणजेच एक टक्का आरक्षणानुसार पदांची संख्या १.६० आल्यास दोन पदे समजली जातील. हा आरक्षणाचा निर्णय ३१ ऑक्टोबर २०२२ नंतर होणाऱ्या नवीन परीक्षांना लागू राहिल.
